Marathi e-Batmya
शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या अखेरच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्यात सत्तांतर होत बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने उध्दव ठाकरेंच्या नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती देत त्यासंदर्भातील निर्णय नव्याने घेत तो राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या नामांतराच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर एक ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे नामांतराचा निर्णय पुन्हा लटकणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली.
औरंगाबाद शहराचं नामकरण ‘संभाजीनगर’ करण्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आपल्या अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद शहराचं नामकरण ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबाद शहराचं नामकरण ‘धाराशीव’ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
दरम्यान, महाराष्ट्रात सत्तांतर घडून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. पण त्यानंतर १६ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. यावरून एमआयएम पक्ष आक्रमक झाला असून त्यांनी औरंगाबाद शहरात विविध ठिकाणी आंदोलनं देखील केली आहेत. आता हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ‘बार अँड बेंच’ने याबाबतचं वृत्त दिले आहे.
औरंगाबाद शहराचं नामकरण ‘संभाजीनगर’ करण्याला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन जणांनी वैयक्तिक पद्धतीने याचिका दाखल केली आहे. २००१ मध्ये औरंगाबाद शहराचं नामकरण करण्याचा राज्य सरकारचा डाव हाणून पाडला होता, असं संबंधितांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
