महाविद्यालयांकडून फि वाढविणार नसल्याचे पत्र घ्या उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांची कुलपती आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती

मुंबई : प्रतिनिधी
‘स्वयं अर्थसहाय्यीते’चा (सेल्फ फायनांन्स) दर्जा प्राप्त झाल्यावर मनमानी पद्धतीने अभ्यासक्रमांचे शुल्क आकारणार्‍या अभियांत्रिकी संस्थांना चाप बसविण्यासाठी संस्थांना स्वयं अर्थसहाय्यतेचा दर्जा देतानाच संस्थांकडून थेट शुल्क न वाढविण्याचे नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावे, अशी मागणी उच्च व तंत्रशिक्षण, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विद्यापीठांचे कुलपती चे विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका लेखी पत्राद्वारे केली.
मागील काही वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी संस्थांना स्वयं अर्थसहाय्यीत अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी शासनाकडून देण्यात आली. शासनाकडून रितसर परवानगी मिळताच या संस्था स्वयं अर्थसहाय्यीत अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फि आकारत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे प्राप्त होतात. विविध प्रसारमाध्यमातूनही सातत्याने प्रसिद्ध होताना दिसून येतात. परंतु अशा संस्थांना स्वयं अर्थसहाय्यीतचा दर्जा देताना घालण्यात आलेल्या अटींमध्ये काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने यात सुधारणा करण्यासाठी राज्यमंत्री वायकर यांनी कुलपती तसेच मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात काही शिफारशी केल्या आहेत.
यात ज्या संस्थांकडून ‘स्वयं अर्थसाहिय्यीत विद्यापीठ’ म्हणून मान्यता घेण्यासाठी राज्य शासनाकडून अर्ज प्राप्त होतात, अशा संस्थांना मान्यता मिळाल्यानंतर अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात थेट वाढ करता येणार नाही, अशा स्वरुपाचे नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. तसेच अशा संस्थांचे प्रवेश शुल्क, शुल्क निर्धारण समितीद्वारे अथवा शासनामार्फत ठरविण्यात यावे. यामुळे शुल्क वाढीवर नियंत्रण तर राहील त्याचबरोबर अशा विद्यापीठांना खाजगी विनाअनुदानित व्यवसाय शिक्षण शुल्क विनीमय, २०१५ तील तरतूदुींच्या धरतीवर स्वतंत्र नियम / विनीयम निर्गमीत करावा, अशी विनंती वायकर यांनी केली.
स्वयं अर्थसाहिय्यीत विद्यापीठाचा योग्य तो गुणात्मक दर्जा रहावा या करीता त्रयस्थ संस्था अथवा शासनामार्फत चौकशी समितीद्वारे वाटेल तेव्हा निरीक्षण करणे व संस्थेने त्रुटींच्या पुर्ततेसाठी योग्य त्या तरतुदी कराव्यात. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ती संदर्भात शिखर परिषद / विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी विहीत केलेले निकष बंधनकारक व अनिवार्य करावे, दोषी आढळून आलेल्या संस्थांची मान्यता ठरावीक कालावधीसाठी स्थगित करावी अथवा रद्द करण्याची तरतुद करण्यात यावी, अशा सुचनांचाही या पत्रात समावेश आहे.
यापुर्वी शासनाने मान्यता दिलेल्या १३ स्वयं अर्थसाहिय्यीत विद्यापीठाची मान्यते पुर्वीची व मान्यते नंतरची शुल्क रचना पडताळणी करावी व अवाजवी थेट शुल्क वाढ केली असल्यास संबंधित संस्थेवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी विनंतीही राज्यमंत्री वायकर यांनी कुलपती व मुख्यमंत्री यांना लेखी पत्राद्वारे केली.