Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
खाजगी शाळांमध्ये गरबी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने २५ टक्के आरटीई अंतर्गत आरक्षित कोटा दिला. तरीही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसल्याचा आरोप शिवसेनेसह विरोधकांनी करत विधानसभेत संताप व्यक्त केला. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसेल तर सरकारने आतापर्यंत काय केले? राज्यातील गोर-गरिबांच्या मुलांचे वाटोळे करायचे आहे का? असा प्रश्न अजित पवारांनी सभागृहात उपस्थित केला.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा उपलब्ध करून देण्याचा कायदा आहे. मात्र राज्यातील अनेक शाळांनी या २५ टक्यातून प्रवेश दिले नाहीत. राज्य सरकारकडून या २५ टक्के जागांसाठी दिला जाणारा निधी मिळाला नसल्यामुळे हे प्रवेश देणार नसल्याची भूमिका खाजगी शाळांच्या फेडरेशनने घेतल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
विधानसभेत सकाळच्या विशेष सत्रात आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून शिवसेनेचे सुनिल प्रभु, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, राज्यातील ८ हजार ३०३ शाळा या शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत येत असून या शाळांमध्ये २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. शासन त्याचा खर्च शाळांना देणार आहे. काही कारणास्तव अनेक शाळांमधील २५ टक्के प्रवेश होत नाहीत. पालक अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेत नसल्यामुळे जागा शिल्लक राहत असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे हे सरकारला बंधनकारक आहे. मात्र सध्याचे सरकार ही जबाबदारी झटकून खाजगी शिक्षण संस्थांना मदत करत असल्याचा आरोप दिलीप वळसे-पाटील यांनी केला. शाळांचे पैसे देण्यासाठी सरकारला उशीर का झाला? असा प्रश्न शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी उपस्थित केला. शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत असा कायदा करायचा आणि त्याची अंमलबजावणी करायची नाही हे चुकीचे असल्याचे मत आ. गणपतराव देशमुख यांनी व्यक्त केले.
