राणा दांम्पत्याच्या टीकेवर अजित पवार म्हणाले, राज्यकर्त्ये जबाबदार … राज्यशासन, विरोधी पक्ष व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातूच मेळघाटातील कुपोषण,बालमृत्यूच्या समस्येवर तोडगा शक्य...

मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यूच्या घटनांना सर्वच राज्यकर्ते जबाबदार असून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे. मुलींची कमी वयात लग्न, दोन गरोदरपणातील कमी कालावधी, अंधश्रद्धेमुळे डॉक्टरांकडे न जाण्याची मानसिकता, पोषक आहाराचा अभाव, माता आरोग्याबद्दलची अनास्था अशा अनेक कारणांमुळे मेळघाटात कुपोषण व बालमृत्यूचा प्रश्न गंभीर बनला असून यासाठी आरोग्य प्रबोधनाची गरज आहे. राज्य शासन, विरोधी पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातूच या समस्येवर तोडगा काढता येईल, असे प्रतिपादन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपल्या मेळघाट, अमरावती जिल्हा दौऱ्यात केले.

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरु असून त्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे शनिवार आणि रविवार अशा दोन दिवसांच्या मेळघाट, अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून या दौऱ्यात त्यांनी मेळघाटातील कुपोषणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मेळघाट दौऱ्याची सुरुवात दिदंबा गावाला भेट देऊन केली. तिथे कुपोषणग्रस्त बालकांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. कळमखार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची माहितीही घेतली. धारणी येथील दौऱ्यात तहसिलदार आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी मेळघाटात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन प्रश्नावर परिणामकारक उपाययोजना करण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली.

मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू, माता आरोग्याचा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित करुन त्यावर मार्ग काढण्यात येईल. आवश्यक उपाययोजना करण्यास सरकारला भाग पाडले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी आपल्या दौऱ्यात व्यक्त केला.

मेळघाटातील माता आरोग्याचा प्रश्न गंभीर असून त्यामागे अनेक कारणे आहेत. ती दूर केली पाहिजेत. महिलांना घर चालवण्यासाठी, गरोदरपणाच्या काळातही कामावर जावे लागते. त्यातून त्यांच्या आणि बालकाच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. कमी वजनाचे मूल जन्माला येणे, त्यानंतर कुपोषण, बालमृत्यूच्या घटना समोर येतात. ज्या पद्धतीने शासकीय सेवेतील महिलांना तीन महिने गरोदरपणाच्या काळात आणि तीन महिने प्रसूतीपश्चात रजा मिळते, त्याचप्रमाणे गरीब आदिवासी महिलांना तीन महिने आधी आणि प्रसूतीनंतर तीन महिने नि:शुल्क आहार देण्याची व्यवस्था सरकारने करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्यातील जनतेच्या समस्यांची दखल घेऊन त्याकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधणे आणि ते सोडवणे हे विरोधी पक्षांचे काम असून राज्यकर्त्यांनी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघितले पाहिजे. कुपोषण आणि बालमृत्यूचा प्रश्नाकडे राजकीय अभिनिवेशातून बघणे टाळले पाहिजे. राजकारणासाठी कुपोषणाच्या मुद्याचा वापर करु नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.