राज्यातील शिधावाटप दुकानांमध्ये उपलब्ध होणार बँकींग सेवा

केंद्राच्या इंडिया पोस्ट पेमेंटस बॅंक या संकल्पनेच्या धर्तीवर आता राज्यातील ५० हजार रास्त शिधावाटप दुकानांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, टपाल विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार व खाजगी बँका आदी नागरी सेवा पुरविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वात सुलभ, परवडणारी, आणि विश्वासार्ह बॅंक बनण्याच्या दृष्टीकोनातून इंडिया पोस्ट पेमेंटस बॅंक ची सुरुवात केली. धन हस्तांतरण, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), बिल भऱणा, आरटीजीएस आदी सुविधा या बॅंकेतर्फे देण्यात येतात. याच धर्तीवर या सेवा सुरु करण्यात येणार आहेत. सर्व बँकामार्फत जाणा-या दिल्या जाणा-या सेवा रास्त भाव दुकांनामार्फत दिल्या जाणार असून या माध्यमातून रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्नही सुधारणार आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजाणीसाठी रास्त भाव दुकानदारांमध्ये जागरुकता निर्माण करुन शक्य असेल त्या ठिकाणी या बँकेच्या सेवा सुरु करण्यात येणार आहे.आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती करण्याची कार्यवाहीदेखील या शिधावाटप दुकानांमध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच विविध बँकाची उत्पादने व सेवा या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील सर्व शिधावाटप दुकानामध्ये एच्छिकरित्या बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात येतील .

शहरांमध्ये असणारी दुकानं त्यांना भाडं परवडत नाही. दुकानदारांना मिळणारे कमिशन अल्प आहे, त्यामुळे सर्व आर्थिक मेळ जमवण कठीण होत.म्हणून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे त्यासाठी उपाय योजना करणं गरजेचं होते, त्याचासाठीच एक नवी व्यवस्था उत्पन वाढीसाठी केली आहे अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या पीएम वाणी या उपक्रमाच्या माध्यमातून शिधावाटप दुकानांमध्ये पीएम-वाणी चे युनिट बसविण्यात येईल. या माध्यमातून रास्त दरात त्या दुकानांच्या परिसरातील जनतेला वाय-फाय सुविधेचा फायदा ख-या अर्थाने मिळणार आहे. तसेच ही बॅंकिंगच्या या सुविधा प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये सुरु करण्यापूर्वी सदर सुविधेच्या वापराबाबत शिधावाटप रास्त भाव दुकानदार यांना संबंधित बॅंकेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित बँकमार्फत या उपक्रमाची अंमलबजावणी, सुविधा व समन्वयासाठी राज्य स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. असेही चव्हाण यांनी सांगितले.