कुष्ठरोगींना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे तसेच त्यांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षणही द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत केली. राज्यात एकाही कुष्ठरुग्णाला सरकारी नोकरी मिळालेली नाही हेसुध्दा त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कुष्ठरोग झालेल्या व्यक्तींची बोटे झडतात. त्यांना अपंगत्व येते. त्यानंतरही त्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुष्ठरुग्णांना जगण्यासाठी नाईलाजास्तव भीक मागावी लागत आहे, असा मुद्दा जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडला. कुष्ठरुग्णांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देताना त्यावर तो जर कुष्ठरोगातून बरा झाला असेल तर तसा उल्लेखही त्यावर केला गेला पाहिजे अशी मागणी आव्हाड यांनी केली.
कुष्ठरुग्णांच्या वसाहतींमध्ये उपचारांच्या सुविधा पुरवा अशी मागणी कॉंग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केली तर आमदार राजेश टोपे यांनी कुष्ठरोगाशी संबंधित सरकारी विभागांमधील रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. आमदार धनंजय मुंडे यांनी निराधार योजनांचा लाभ कुष्ठरुग्णांना देता येईल का याचाही विचार केला जावा असे नमूद केले.
आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी यावेळी उत्तर देताना, कुष्ठरुग्णांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ६० हजार पथकांद्वारे सर्वेक्षण केले गेल्याची माहिती दिली. यामध्ये ८ कोटी ६६ जणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या मोहीमेत १७ हजार १४ कुष्ठरुग्ण सापडले असे त्यांनी सांगितले. वर्ष २०२७ पर्यंत देश कुष्ठरोगमुक्त करण्याचे धोरण केंद्रशासनाने निश्चित केले असून त्यादिशेने राज्यात काम करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कुष्ठरुग्णांसाठी सर्वंकष धोरण बनवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘कुष्ठरुग्णांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देणे आणि त्यांना नोकर्या उपलब्ध करून देणे याविषयी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी संबंधित तज्ञ आणि अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. त्या समितीमध्ये कुष्ठरुग्णांसाठीकाम करणारे प्रकाश आमटे, विकास आमटे यांसह तज्ञांचा समावेश करून घेऊ. राज्यात कुष्ठरुग्णांच्या वसाहतींमध्ये मुलभूत सोयीसुविधा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगारामध्येही कुष्ठरोगींना लाभ देण्यात येईल.’’