वैद्यकीय शिक्षणातील मराठा आरक्षणासाठी सरकारचा अध्यादेश राज्य सरकारचा निर्णय महसूल मंत्री पाटील यांची माहिती

मुंबईः प्रतिनिधी
वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या अद्यादेशामुळे रद्द झालेले विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित होतील अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी अध्यादेश जारी केला. या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगास केली होती. त्यावर आय़ोगाने केवळ याप्रश्नी आचारसंहिता शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. त्यात वरिल निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आत्तापर्यंत झालेले प्रवेश तसेच राहतील असे सांगत मराठा आरक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले होते. हा तिढा सोडविण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबला आहे. अध्यादेश आता स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे जाईल आणि त्यांनी स्वाक्षरी केल्यावर अध्यादेश लागू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१९५ विद्यार्थी वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि ३२ विद्यार्थी दंतवैद्यकीय या शाखेतील असून त्यांच्यासाठी जागा वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. १६ टक्के आरक्षण लागू केल्याने प्रवेश मिळू न शकलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा अभिमत विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यास त्यासाठी राज्य सरकारकडून मदत केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पदव्युत्तर वैद्यकीयची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मेपर्यंत मुदत दिली असून ती ३० मे पर्यंत वाढवून देण्याची विनंती करणारा अर्ज सरकारने न्यायालयात केल्याचेही त्यांनी सांगितले.