Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
महानगरे, शहरांमध्ये बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनीवर आता घरे बांधून रग्गड नफा कमाविण्याचा मार्ग उद्योजकांना झाला असून अशा बंद पडलेल्या औद्योगिक प्रकल्पाच्या जमिनीचा वापर निवासी घरे बांधण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने परवानगी दिली. त्यामुळे मोठ मोठ्या उद्योगपतींना त्यांच्या कारखान्याच्या जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
विविध कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वत:च्या खर्चाने 1894 च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार भाग–सात खाली जमिनी संपादित केल्या होत्या. या कंपन्या 1970 अथवा त्यापूर्वीपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही कंपन्यांनी या जागांचा काही काळासाठी औद्योगिक वापरही केला. मात्र, त्यानंतर हे उद्योग शहराबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. तर काही उद्योग विविध कारणांनी बंद पडलेले आहेत. प्रदूषणाच्या तक्रारींमुळेही काही उद्योग इतरत्र हलवावे लागले. त्यातील काही कंपन्यांसंदर्भात वित्तीय संस्थांची कर्जे, कामगारांची देणी, न्यायालयीन प्रकरणे सुरू असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात. बंद पडलेल्या अशा कंपन्यांच्या या जमिनी शहरात वापराविना पडून आहेत, त्यामुळे अशा जमिनींचा योग्य तो वापर करून घेण्यासाठी निश्चित असे धोरण असणे आवश्यक होते. यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या असून समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या जमिनीबाबत निश्चित असे सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमध्ये सुसूत्रता राहणार आहे.
भूसंपादनाबाबतच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले असून बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जमिनीबाबतची संदिग्धता दूर होऊन त्याच्या वापराबाबत सुसूत्रीकरण येणार आहे. तसेच या जमिनींचा विकास होऊन परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जमिनींच्या व्यावसायिक विकासातून रोजगारनिर्मितीसही मदत होणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार जमिनीच्या वापराबाबत बदल करण्यासाठी पूर्ण क्षेत्रासाठी चालू वर्षाच्या बाजारमुल्यानुसार परिगणित होणाऱ्या जमिनीच्या मुल्यांकनाच्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या २० टक्के क्षेत्रफळा एवढे बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या अत्यल्प उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थींना वितरित करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विकास नियंत्रण नियमावलीची सर्व बंधने या उद्योजकांना लागू राहणार आहेत.
