कायद्याचा सोयीस्कर अर्थ काढून मुख्यमंत्र्यांकडून सभागृहाची दिशाभूल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल  विधीमंडळासमोर मांडणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. याबाबतीत कायद्याचा सोयीस्कर अर्थ काढून मा. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाची आणि जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. विधानभवनात पत्रकारांशी बोलताना वरील त्यांनी आरोप केला.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम (२००५) यामधील कलम १५ नुसार मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल विधानमंडळासमोर ठेवण्याबाबत सुस्पष्ट तरतूद आहे. यानुसार,

“राज्य शासन, अहवाल आणि त्यासोबत कलम ९ व ११ अन्वये आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा शिफारशी यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचे ज्ञापन तसेच असा कोणताही सल्ला किंवा शिफारशी अस्वीकृत केल्या असल्यास त्याची कारणे आणि लेखापरीक्षा अहवाल ते मिळाल्यावर शक्य तेवढ्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्याची व्यवस्था करील”

यावरून हे स्पष्ट होते की राज्य शासनाला “अहवाल” विधीमंडळासमोर ठेवणे अनिवार्य आहे.

याचसोबत, मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आघाडी शासनाने केलेल्या मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या कायद्याला स्थगिती देताना दिलेल्या आदेशात खालील निरीक्षण नोंदवले आहे,

57: “We cannot help noticing that the State Government never placed Justice Bapat Commission Report on the floor of the State Legislative Assembly in spite of the mandate of section 15 of the Maharashtra Backwatd Class Commission Act 2005, nor did the state Government placed the Rane Committee Report before the State Legislative Assembly and, therefore the fact that State Government did not allow the State Legislative Assembly to consider the issue of reservations…”

मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आणि शाश्वत आरक्षण द्यायचे असेल तर अहवाल विधीमंडळासमोर ठेवणे महत्वाचे आहे हे उच्च न्यायालयाच्या स्थगन आदेशावरून स्पष्ट होते.

मराठा आरक्षणासंदर्भात गुरुवार, २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधिमंडळात मांडण्यात येणारा कायदा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित असणार आहे, त्यामुळे या कायद्यावर चर्चा होऊन मराठा समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आणि शाश्वत असावे यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधीमंडळासमोर ठेवावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे.