मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन, कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ‌ स्थापणार एसटी प्रवर्ग मागणीच्या विचारार्थ निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली. तसेच महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

बैठकीत कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेश पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, माजी आमदार शिरीष चौधरी उपस्थित होते.

तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे दृकश्राव्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
या समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही, मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ‘कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा अहवाल तयार करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त, नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यावहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,’असेही ते म्हणाले.
या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा, असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत मंत्री महाजन, पाटील यांच्यासह यांनी सहभाग घेतला. आमदार रमेश पाटील, आमदार भोळे, आमदार सावकारे, प्रा. एस.जी.खानापुरे, चेतन कोळी, माजी मंत्री डॉ. भांडे यांनी विविध मुद्द्यांची मांडणी केली.