मराठा आरक्षण, कोरेगांव भीमा प्रकरणातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील विविध सामाजिक आणि राजकिय प्रश्नी आंदोलन केलेल्या कार्यकर्त्यांवर डिसेंबर २०१९ पर्यंत तत्कालीन सरकारने दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे कोर्टाच्या आणि पोलिसी तुरुंगात अडकलेल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कोरेगांव भीमा येथे झालेल्या दंगलीचे पडसाद संपूर्ण राज्यभरात उमटले. त्यामुळे सलग राज्यातील काही भागात बंद आणि हिंसक आंदोलने झाली. मुंबईतील काही भागातही आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने अनेक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली होती. त्यावर या कार्यकर्त्यांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावे यासाठी अनेक संघटनांनी मागणी केली होती. त्यानुसार आज अखेर त्याविषयीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला असता तो प्रस्ताव तात्काळ मान्य करण्यात आला.
त्याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या उद्देशानेही राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यातील काही आंदोलने हिंसक झाली. त्यामुळे याही आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या रास्त मागण्याप्रकरणी केलेल्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते गुन्हे ही मागे घेण्यात येणार आहेत.