बंडखोरी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वैधतेबाबतचा फैसला “या” तारखेला शिवसेनेच्या १६ आमदारांबरोबर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे भवितव्यही ठरणार

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा फडकावित राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अल्पमतात आणले. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला. परंतु बंडखोरी केलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. तसेच पक्षादेश पाळला नाही म्हणून ३९ आमदारांच्या विरोधात आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मिळून शिवसेनेने एकूण चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली नाही. मात्र आता या चारही याचिकांवर २० जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज जाहिर केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या तारखेला न्यायालयाच्या कामकाज पत्रिकेत शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेचा उल्लेख नव्हता. याविषयीचा मुद्दा मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही रमण यांच्यासमोर शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिला. त्यावर रमण यांनी हा विषय तात्काळ सुनावणीचा नसून यावर घटनापीठासमोर सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेता येणार नसल्याचे सांगत यासंदर्भात सुनावणी नंतर घेणार असल्याचे जाहिर केले. त्यानुसार २० जुलै ही तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकाविल्यानंतर सेनेतील ४० आमदारांसह समर्थक १० आमदारांनाही घेवून गेले. त्यामुळे शिवसेनेने सुरुवातीला चर्चेची दारे एकाबाजूला उघडी ठेवत दुसऱ्याबाजूला   कारवाईचा बडगा उगारत एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दाखल केली. परंतु बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील दोन आमदारांनी त्यापूर्वीच झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव ई-मेलच्या माध्यमातून विधिमंडळाला पाठविला.

परंतु तो अधिकृत ई-मेलवरून पाठविला गेला नसल्याने नरहरी झिरवळ यांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. याविरोधात बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत झिरवळ यांना निर्णय घेण्यास मनाई करावी अशी मागणी केली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग यांनी महाविकास आघाडीला बहुमत चाचणीला सामोरे जावे असे आदेश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिले. या आदेशाच्या विरोधात शिवसेनेने हरकत घेत त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यानंतर विधानसभेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनात अध्यक्षांची निवडही बंडखोर शिंदे गटाने भाजपाच्या मदतीने केली. त्या विरोधातही शिवसेनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली.

त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालायाचे न्यायाधीश सुर्यकांत आणि परडीवाला यांनी या सर्व याचिकांवर १२ जुलै रोजी सुणावनी घेणार असल्याचे जाहिर केले. मात्र १२ जुलै रोजीच्या न्यायालयाच्या कामकाज पत्रिकेत या याचिकांचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश रमण यांच्यासमोर याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भातील घटनापीठ नियुक्त करणार असल्याचे जाहिर केले. त्यानुसार २० जुलै रोजीची तारीख जाहिर केल्याचे कळते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणीसाठी तीन सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली असून या घटनापीठात मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही रमण, कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता हे तीन सदस्यीय घटनापीठ काय निर्णय देणार याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण जगाचे लक्ष्य लागून राहिले आहे.

विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व १४ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जोपर्यंत उपसभापती झिरवळ यांच्या विरोधातील तक्रारीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. २७ जूनला न्यायमूर्ती सुर्यकांत व जे. बी. पारडीवाला यांनी बंडखोर आमदारांना उपसभापतींच्या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. आता यावर २० जुलैला सुनावणी होणार आहे.