इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील एकूण ५० विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या पूर्वी १० होती. ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या निर्णयानुसार ही संख्या ५० इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर मागास वर्ग विद्यार्थ्यांची संख्या ५० इतकी करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांकरीता उत्पन्नाची मर्यादा नाही. तथापि, इतर मागास वर्ग विद्यार्थ्यांसाठी क्रिमीलेअरची अट ठेवण्यात आली आहे. ही अट शिथील करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल, त्याचप्रमाणे अभ्यासक्रमांची संख्या वाढविण्याबाबत केंद्र सरकारच्या सूचना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. शासनाच्या विविध संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींमध्ये समानता असावी यासाठी मुख्यमंत्री निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अशोक उर्फ भाई जगताप, कपिल पाटील, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.