Breaking News

एक एकनाथ (खडसे) दुसऱ्या एकनाथाला म्हणाले, बोलण्याचा काही नेम नाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर साधला निशाना

राज्यातील दही हंडी उस्तवाच्या एक दिवस आधी गोविंदानाही आता सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहिर करत थर रचण्याच्या खेळाला साहसी खेळात समावेशही जाहिर केला. तसेच दही हंडी उत्सवाच्या दिवशी शिंदेचा बालेकिल्ला असलेल्या टेंभी नाक्यावरील कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे यांनी, आम्ही दिड महिन्यापूर्वी ५० थरांची हंडी फोडली होती असे वक्तव्य केले. त्यामुळे सध्या चर्चेच्या ठिकाणी असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल राज्याच्या राजकारणातील पहिले एकनाथ खडसे यांनी बोचरी टीका करत एकनाथ शिंदे कधी काय बोलतील याचा नेम नसल्याचे वक्तव्य केले.

५० थरांची हंडी फोडल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाबाबत विचारलं असता एकनाथ खडसे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे कधी काय बोलतील? याचा काही नेम नाहीये. त्यांच्या बोलण्याचा नेमका अर्थ मला कळत नाही. ५० आमदारांना घेऊन दहीहंडी फोडली, म्हणजे नेमकं काय केलं? शिवसेनेतून ५० आमदार फोडले आणि त्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन केलं की भाजपासोबत गेले म्हणून सरकार स्थापन झालं. हे सर्व अर्थ न कळण्यासारखं आहे. त्यामुळे नेमकं त्यांनी काय म्हटलं आहे, याचा अर्थ मला तरी निश्चितपणे समजलेला नाही.

दहीहंडी पथकातील गोविंदाना ५ टक्के आरक्षण देण्यालाही एकनाथ खडसे यांनी आक्षेप घेतला आहे. भावनेच्या भरात अशा प्रकारचा निर्णय घेणं योग्य नाही. गोविंदा पथकाला ५ टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर देणार आहात? असा सवाल करत ते पुढे म्हणाले, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निकष आणि नियम राज्य सरकारने ठरवून दिले आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, परीक्षा आणि क्रीडा विभागाच्या काही नियमांचा समावेश आहे. महत्त्वाचं म्हणजे क्रीडा नियमांमध्ये हा निर्णय बसत नाही, असं चित्र दिसत आहे. विशेष खेळ म्हणून दहीहंडीला मान्यता देत असताना अन्य लोकांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते असेही ते म्हणाले.

सरकारने यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना ३ टक्के आणि भूकंपग्रस्तांना २ टक्के आरक्षण देऊ केलं आहे. अशा स्थितीत क्रीडा विभागातून दहीहंडी सारख्या मर्यादीत खेळाला ५ टक्के आरक्षण देणं, हा अन्याय ठरणारा निर्णय आहे. त्यामुळे गोविंदांना आरक्षण द्यायचंच असेल तर वेगळ्या मार्गाने दिलं पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियम आणि निकष ठरवले पाहिजेत अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

Check Also

लोकसभा निवडणूकीच्या दोन टप्प्यात सरासरी ६६ टक्के मतदान बोगस कंपन्यांच्या नावांवर म्युच्युअल फंड विक्रीला पायबंद करण्यासाठी

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात ६६.१४ टक्के आणि लोकसभा निवडणुकीच्या टप्प्यात ६६.७१ टक्के मतदान झाल्याची माहिती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *