Marathi e-Batmya
ठाणेः प्रतिनिधी
भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी सरकारी जमिनीऐवजी आमच्या खासगी जमिनी संपादीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लोकहिताचा प्रकल्प असल्यामुळे जमिनी देण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु सरकारने आम्हाला बाजार भावाप्रमाणे जमिनीचा चांगला मोबदला द्यावा, अशी मागणी कोन-गोवे संघर्ष समितीने शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेत दिली.
बाजार भावाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देणार नसाल तर आमच्या जमिनीऐवजी सरकारी जमिनीचा विचार करावा, असा आव्हानत्मक इशाराही समितीने दिला.
यावेळी कोन-गोवे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय राजाराम पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत दिनकर पाटील, सचिव पंढरीनाथ बबन भोईर आणि वकील नीता महाजन यांनी शुक्रवारी सकाळी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळेस समितीचे इतर सदस्यही उपस्थित होते.
1971 साली सरकारने ही जागा औद्योगिक विकासाच्या प्रयोजनासाठी आरक्षित केली होती. परंतु त्याचा काहीच मोबदला आम्हाला देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे जमिनीवरील औद्योगिक विकास प्रयोजन हटविण्यासाठी आमच्या पिढ्यांनी लढा सुरु केला होता. तब्बल ४५ वर्षानंतर आमच्या लढ्याला यश आले आणि आमच्या वडीलोपार्जित जमिनी आम्हाला परत मिळाल्याचे संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आले.
२०११ ते २०१२ या कालावधीत जमिनीवरील औद्योगिक विकास प्रयोजन हटविण्यात आले. या जागेवर आम्ही स्वकष्टाने ढाबे, हॉटेल, विविध छोटे उद्योग सुरु केले आहेत. त्यावर आमच्या कुटूंबाचा उदारनिर्वाह अवलंबून आहे. या जमिनी बिनशेती करण्यात आल्या आहेत. या जमिनीचा नियोजित विकास करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. त्यानुसार शंभर कुटुंबाकरिता निवासाची सोय, उद्योगासाठी वाणिज्य बांधकाम करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आमच्या जमिनी संपादीत करण्यात येणार असल्याचे वृत्तपत्राच्या जाहिरातीतून समजले. लोकहिताचा प्रकल्प असल्यामुळे जमिनी देण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु सरकारने आम्हाला बाजार भावाप्रमाणे जमिनीचा चांगला मोबदला द्यावा, अशी मागणी ही समितीकडून करण्यात आली.
