मुंबईतील एकेकाळचे अंडरवर्ल्ड डॉन तथा माजी आमदार अरूण गवळी यांच्यावर माजी आमदार कमलाकर जामसांदेकर यांच्यासह ११ जणांच्या हत्येप्रकरणी सध्या तुरुंगाची हवा खात आहे. मात्र अरून गवळी यांना नियमानुसार तुरुंगातून काही काळ सुट्टी अर्थात पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. या पॅरोलची मुदत १८ नोव्हेंबर रोजी संपणार होती. परंतु अरूण गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी चार आठवड्यांची मुदतवाढ त्यांच्या पॅरोलला दिली.
मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने अरूण गवळी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सुरवातीला अरूण गवळी यांना तळोजा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. कालांतराने त्यांची रवानगी नागपूर येथील तुरुंगात करण्यात आली. त्यानंतर अरूण गवळी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे अर्ज करत पॅरोलची मागणी केली. त्यावर खंडपाठाने १८ नोव्हेंबरपर्यंतचा पॅरोल मंजूर केला. ही मुदत संपण्याआधीच अरूण गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत पॅरोलची मुदत वाढवून मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली.
दरम्यान, अरूण गवळी यांनी जन्मठेपेची शिक्षेत कपात करण्याची मागणी ही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. तसेच याचिकेसह पॅरोलच्या याचिकेवरील पुढील अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. तोपर्यंत अरूण गवळी यांना दिलासा मिळाला आहे.