धान व भरडधान्याच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर

शासनाने पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान व भरडधान्याच्या (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) किमान आधारभूत किंमती (minimum support price MSP) जाहीर केल्या आहेत.

सदर योजनेअंतर्गत धान/भात सर्वसाधारण (एफ.ए.क्यू) २१८३ रूपये, अ दर्जा २२०३ रूपये, ज्वारी (संकरित) ३१८०, ज्वारी (मालदांडी) ३२२५, बाजरी २५००, मका २०९०, रागी ३८४६ रूपये याप्रमाणे आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करण्यात येणार आहे.

खरीप पणन हंगामात धान ९ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदी कालावधी असणार आहे, तर भरडधान्य १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदीचा कालावधी असणार आहे.

याशिवाय आधारभूत किमतीचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान विकावे लागू नये यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष उघडण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्यात खरेदी केंद्र सुरू करण्याकरिता व त्या ठिकाणी धानाची व ज्वारी, बाजरी, मका व रागी या भरडधान्याची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली आहे.

राज्यामध्ये केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ (food corporation of India) काम पाहणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासन कार्यवाही करणार असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक हे राज्य शासनाचे मुख्य अभिकर्ता म्हणून या योजनेचे काम पाहणार आहेत.

खरेदी केंद्र व खरेदी संस्था निवडीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यामध्ये जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पणन अधिकारी प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

रब्बी पणन हंगाम खरेदीबाबत केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे. याबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी व तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कंट्रोल रूम स्थापन करण्यात येणार आहे.