“झोपडपट्टी सुधार”णेच्या नावाखाली विकासासाठी “मंडळ” हद्द वाढविण्याचा घाट गृहनिर्माण विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली

मुंबई शहरातील वाढत्या झोपडपट्यांच्या पार्श्वभूमीवर या झोपडीधारकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी योग्य त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी झोपडपट्टी सुधार मंडळाची स्थापना १९९२ साली राज्य सरकारने केली. मात्र या मागील ३० वर्षात या झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या कारभाराच्या रसभरीत कहाण्या अद्यापही ऐकायला मिळत असतात. आता विकासाच्या नावाखाली रसाळ गोमट्या कहाण्या निर्माण करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांच्या मदतीने झोपडपट्टी सुधार मंडळाची हद्द वाढविण्याचा घाट घालण्यात येत असून त्यासाठी गृहनिर्माण विभाग राबत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून करण्यात येणाऱ्या विकास कामांसाठी मुंबईतील लोकसभा, राज्यसभेच्या खासदारांचा निधी, विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांचा निधी उपलब्ध होत असतो. याशिवाय नागरी दलित वस्ती सुधार, जिल्हा विकास निधी, शहर विकासासाठी देण्यात येणारा विशेष निधी यासह हजारो कोटी रूपयांचा निधी झोपडपट्टी सुधार मंडळाला उपलब्ध होतो. या निधीतून सुशोभिकरण, झोपडपट्ट्यांमध्ये शौचालये उभारणे, समाज मंदिर उभारणे याशिवाय आमदार, खासदारांनी जी कामे सुचविली असतील ती कामे करण्यात येतात. यातील अनेक झालेल्या कामे पुन्हा नव्याने दाखवून नवी बिले काढून कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे अनेक रसभरीत कहाण्या झोपडपट्टी सुधार मंडळात अधिक खोलात गेले की ऐकायला मिळतात असल्याची माहिती दस्तुरखुद्द झोपडपट्टी सुधार मंडळातील अनेक अभियंते सांगतात.

फडणवीस सरकारच्या काळातही मुंबईतील झोपड्यांपट्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियानातंर्गत जवळपास एक लाखाहून अधिक शौचालये बांधल्याची माहिती पुढे आली होती. मात्र प्रत्यक्षात हा शौचालये बांधणीचा आकडा आधीची बांधण्यात आलेली मात्र ती पाडून नव्याने बांधण्यात आलेली शौचालये असा मिळून होता. मात्र त्यावेळच्या फडणवीस सरकारनेही या घटनेकडे कानाडोळाच केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून विकास कामे देणे मजूर सोसायट्यांना देणे बंधनकारक आहे. पंरतु यातही एका भाजपा नेत्याच्या अखत्यारीत मुंबईतील मजूर सोसायट्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने या मजूर सोसायट्या भाडे तत्वावर ठेकेदारांना दिल्या जातात. तसेच या मजूर सोसायट्यांना आमदार-खासदारांकडून कामे देताना या लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी वर्गात कामे मंजूर करताना ३५ टक्के तर बिले काढताना २७ टक्के असे मिळून एकूण निधीच्या ६२ टक्के रक्कम टक्केवारीत वाटण्यात जाते. त्यामुळे या झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या कामात खर्च जास्त आणि कामे कमी अशीच परिस्थिती पाह्यला मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली आणखी रसाळ गोमटी फळे चाकण्यासाठी झोपडपट्टी सुधार मंडळाची हद्द मुंबई महानगर प्रदेशापर्यत वाढविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्याविषयीचा प्रस्तावही तयार करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु आहे. मात्र मुंबई सुधार मंडळाची हद्द वाढविण्यासंदर्भात म्हाडा कायद्यातील मुंबई मंडळ आणि कोकण मंडळाच्या कायद्यात तशी तरतूद नाही. तरीही हद्द वाढविण्याच्या हालचाली राज्य मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या त्या मंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.