देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढतेय, १७ वृध्द एकट्या भारतात वृध्दाश्रमांची संख्याही वाढतेय

एका अहवालानुसार, भारत, सध्या सर्वात तरुण देशांपैकी एक असून, २०५० पर्यंत जगातील वृद्ध लोकसंख्येपैकी १७ टक्के एकट्या भारतात लोकसंख्या राहण्याचा अंदाज आहे. रिअल इस्टेट कन्सल्टिंग फर्म, CBRE ने भारतातील वरिष्ठ नागरिकांच्या काळजीच्या भविष्यावरील आपल्या अहवालात म्हटले आहे की भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी “चांदीची अर्थव्यवस्था” अर्थात पांढऱ्या केसांची अर्थव्यवस्था आहे. यामुळे देशातील ज्येष्ठ राहणीमान आणि काळजी विभागाची भविष्यातील वाढीची क्षमता आशादायक बनते

वृद्ध लोकसंख्येमध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे, अहवालात जोडले गेले आहे आणि त्यासोबत ज्येष्ठ राहण्याच्या सुविधांची मागणीही वाढली आहे.

देशभरात ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणाऱ्या १८,००० युनिट्स पसरल्या आहेत. कारण वरिष्ठ नागरिकांच्या काळजीचे लँडस्केप वेगाने विकसित होत आहे. दक्षिणेकडील प्रदेश हा आघाडीवर आहे जो संघटित ज्येष्ठ नागरिकांच्या राहणीमान आणि काळजी विभागातील एकूण संख्या पाहता पुरोगामी पध्दतीचे जीवन जगणाऱ्या कौटुंबिक संरचनेत ६२ टक्के योगदान असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्यात उच्च परवडणारी पातळी आणि न्यूक्लियर कौटुंबिक संरचनांची वाढती स्वीकृती यासह अनेक घटक आहेत.

“याव्यतिरिक्त, दक्षिणेकडील राज्ये प्रमुख आरोग्य सेवा सुविधांचा अभिमान बाळगतात, तृतीयक आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करतात आणि वृद्ध नागरिकांच्या काळजी सेवांबद्दल जागरूकता वाढवतात. तसेच, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, हेल्थकेअर क्षेत्रावर क्षेत्राचे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, वरिष्ठ नागरिकांच्या काळजीची गुणवत्ता आणखी वाढवते,” असे त्यात म्हटले आहे की, प्रमुख खेळाडू चेन्नई, कोईम्बतूर आणि बंगलोर सारख्या शहरांमध्ये केंद्रित आहेत. चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोईम्बतूर, पुणे आणि एनसीआरमध्येही वरिष्ठ नागरिकांसाठीची वृध्दाश्रमे काळजी युनिट्स तयार होत आहेत.

हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश, जे वरिष्ठ राहणीमान आणि काळजी युनिट्सच्या बाजारपेठेतील २५ टक्के हिस्सा धारण करतात ते इतर काही प्रमुख झोन आहेत.
महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशात ज्येष्ठ राहणाऱ्या घटकांपैकी १३ टक्के वाटा आहे, तर दिल्ली-एनसीआर, पुणे आणि जयपूर सारख्या शहरांसह उत्तर आणि पश्चिम भागात वितरण विरळ आहे.

२०२४ मध्ये ज्येष्ठ राहण्याच्या सुविधांसाठी अंदाजे लक्ष्य १ दशलक्ष आहे, जे पुढील १० वर्षांत २.५ दशलक्षपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.