करदाते आणि जीएसटी भरणाऱ्यांचे वाद आता होणार कमी महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई: प्रतिनिधी

करदाते व वस्तु आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजचे वस्तु आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशीराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल.

करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तु आणि सेवा कर लेखापरिक्षण व आपसमेळ  विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सुट मिळणार आहे. केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये फायनांस ॲक्ट २०२१ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्या सुधारणा २८  मार्च २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतूदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या पार्श्वभुमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील १२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.