Breaking News

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची मालकीही आता अदानीकडे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्यास मान्यता

मुंबई: प्रतिनिधी

मुंबईतील सहार आणि छ.शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ताबा जीव्हीके कंपनीने अदानी एअरपोर्टला हस्तांतरीत केल्यानंतर आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची ५० टक्के मालकीही आता अदानी समुहाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली असून मालकी हक्क बदलास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सदरच्या मालकी बदलास केंद्रातील मोदी सरकारने यापूर्वीच मंजूरी दिल्याने राज्य सरकारने त्यास फक्त मान्यता देण्याचे काम केल्याचे दिसून येत आहे.

या नवी मुंबई विमानतळ उभारणीचे कामात जीव्हीके कंपनीचे ५०.५ टक्के सहभाग होता. हे सर्व सहभाग अदानी समुहाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीचे काम आणि भागीदारी अदानी समुहाकडे राहणार आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. नवी मुंबई येथे ११६० हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. यातील ११६० हेक्टर जमीनीचे भुसंपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे पूर्ण झाली आहेत. या विमानतळाचा पहिला टप्पा २०२३-२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी सिडको नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहेत.

या विमानतळाच्या बांधकामासाठी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. यांची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे.  या कंपनीच्या मालकी हक्कामध्ये नुकताच बदल झाला असून यापूर्वी या कंपनीमध्ये ५०.५ टक्के सहभाग असणाऱ्या जीव्हीके एअरपोर्ट डेव्हलपर लि. या कंपनीचे समभाग अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लि. यांनी घेतलेले आहेत.  या बदलास केंद्र शासनाच्या नागरी विमान संचालनालय, विमानतळ प्राधिकरण, सेबी, कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत.  तसेच सिडको संचालक मंडळाने देखील मालकी हक्काच्या बदलास मान्यता देण्याचा ठराव केलेला आहे.

याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प नियंत्रण व अंमलबजावणी समितीने निर्देशित केल्याप्रमाणे या मालकी हक्कात बदल करण्यास आज बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Check Also

२ लाख २० हजार छोटे- इतर व्यापाऱ्यांना होणार फायदा, ‘या’ योजनेचा लाभ घेतल्यास “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - २०२२ योजने”ची अधिसूचना जारी

कोरोनाकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित …

Leave a Reply

Your email address will not be published.