Marathi e-Batmya
वित्तीय सेवांच्या जगात लवकरच परवान्यांची एक नवीन श्रेणी जोडली जाणार आहे. ऑफलाइन पेमेंट इकोसिस्टमवर आणखी नियम आणून अशा व्यवहारांवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँके (RBI) ने पीओएस अर्थात पॉइंट ऑफ सेल्स (POS) व्यवसायात काम करण्यासाठी परवाने जारी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी करण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे थर्ड-पार्टी पीओएस ऑपरेटर्सना ज्या जागेत ते काम करणार आहेत किंवा करत आहेत त्यासाठी परवाने अर्थात लायसन्स घ्यावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे Pine Labs, MSwipe, Paytm आणि BharatPe सारख्या काही कंपन्यांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परवाना फ्रेमवर्क सादर करण्याचा उद्देश ऑपरेशन्समध्ये सुसंवाद सुनिश्चित करणे आणि ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पेमेंट ऑपरेटर्समध्ये समान क्षेत्र स्थापित करणे आहे. “पीओएस व्यवसायात आधीपासूनच असलेल्या बँका आणि NBFC सारख्या नियमन केलेल्या संस्थांवर परिणाम होणार नाही. तथापि, थर्ड पार्टी ऑपरेटरना व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
या जागेत नियमन केलेल्या संस्थांपेक्षा वेगाने वाढणाऱ्या थर्ड पार्टी ऑपरेटर्सनी देखील इकोसिस्टमला परवाना देण्याच्या बाजूने जोरदार प्रयत्न करत आहेत. या गोष्टींच्या दृष्टीकोनातून, थर्ड-पार्टी ऑफलाइन पेमेंट ऑपरेटर ऑनलाइन स्पेसमध्ये पाहिलेल्या ₹१,००० कोटींच्या तुलनेत ₹४०० कोटी दैनंदिन सरासरी शिल्लक राखत असल्याचा अंदाज आहे. “ऑफलाइन बाजार खूप मोठा होण्याआधी नियामक बदल घडवून आणणे चांगले आहे,” असेही एका पेमेंट कंपनीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने बिझनेस लाईन ने वृत्त दिले आहे.
अलीकडच्या वर्षांत, बँकांनी व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेमुळे ते इन-हाउस करण्याऐवजी थर्ड-पार्टी पीओएस प्लेयर्सद्वारे ऑपरेट करणे निवडले आहे. पेमेंट एग्रीगेटर परवान्यांप्रमाणेच, POS ऑपरेटरना काही नियमांचे पालन करावे लागेल जसे की किमान निव्वळ ₹ २५ कोटी आणि RBI च्या योग्य आणि योग्य अटी पार करणे.
जर परवाने अनिवार्य केले गेले तर, भारत पे आणि पेटीएम सारख्या कंपन्यांना, ज्यांना अद्याप पेमेंट एग्रीगेटरसाठी RBI ची परवानगी मिळालेली नाही, त्यांना ऑफलाइन POS विभागामध्ये ऑपरेट करण्याची परवानगी दिली जाईल का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
