पी.चिदंमबरमांचा सवाल, “६ लाख कोटींसाठी किती लाख कोटींचे प्रकल्प खाजगी क्षेत्रांना देणार ” केंद्राला विचारली २० प्रश्नांची जंत्री

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी

काही दिवसांपूर्वी ६ लाख कोटी रूपयांचा महसूली उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्राने नॅशनल मोनोटायझेशन पाईपलाईन योजनेच्या नावाखाली देशाच्या मालकीचे अनेक उद्योग-प्रकल्प खाजगी क्षेत्रांना भाडेपट्ट्याने (?) देण्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहिर केले. मात्र हे प्रकल्प किंवा उद्योग भाड्याने देताना त्यामध्ये किती लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक केलेले प्रकल्प खाजगी क्षेत्रांना देणार असा सवाल करत सदरची माहिती केंद्र सरकार जाहिर करणार का? यासह २० प्रश्नांची जंत्रीच देत काँग्रेस नेते तथा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंमबरम यांनी केंद्र सरकारला उत्तरे मागितली आहे.

आज नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील प्रश्नांची जंत्रीच केंद्राला विचारली आहे.

पी.चिदंमबरम यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न खालीलप्रमाणे

नॅशनल मोनोटायझेशन पाईपलाईन ही योजना राबविताना केंद्राची उद्दिष्ठ काय आहेत? या योजनेच्या माध्यमातून चार वर्षात फक्त ६ लाख कोटी रूपयांचा महसूलच कमाविण्याचे उद्दिष्ठ आहे का?

या योजनेतंर्गत काही मालमत्तांचे (कंपन्या-प्रकल्प) निर्धारीत करण्यात आले आहेत. या मालमत्ता निवडताना नेमकी कोणती वर्गवारी निश्चित करण्यात आली आहे? (युपीएच्या काळात काही सरकारी कंपन्यामध्ये निर्गुंतवणूक किंवा खाजगीकरण करताना काही वर्गवारी निश्चित करण्यात आली होती.)

रस्ते, महामार्ग उभारताना सार्वजनिक-खाजगी या धोरणाचा अवलंब केला जात आहे. तर या धोरणात आणि नॅशनल मोनोटायझेशन योजनेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या धोरणात काय फरक आहे?

एखादी सरकारी मालमत्ता ३० ते ४० वर्षासाठी खाजगी क्षेत्राला दिल्यानंतर कागदोपत्री मालक म्हणून असलेल्या त्या कागदाची सरकारी किंमत काय असेल? कोणते उद्योग भाड्याने दिलेली मुदत पूर्ण झाल्यानंतर परत सरकारकडे येवू शकतील असा अंदाज आहे? प्रत्यक्ष वास्तवात येणारी ही योजना आहे का?

भाडेकरारावर दिल्यानंतर सदरच्या उद्योग-प्रकल्पाच्या किंमतीत घट होणार आहे. त्यामुळे या झालेल्या घट किंमतीची रक्कम घट राखीव खात्यात ठेवावी लागणार असून त्याची फक्त देखरेख करावी लागणार आहे. तसेच त्या मालमत्तेची सुधारणा करणे किंवा त्यात आणखी वाढ केल्यानंतर भाडेपट्टा करार संपल्यानंतर सदरची मालमत्ता पुन्हा सरकार जमा होणार का?

मोनोटायझेशन धोरणात एकदा दिलेली मालमत्ता भाडेतत्वावर दिल्यानंतर त्याची परस्पर विक्री करण्यास रोखणारा नियमाची तरतूद आहे का?

तसेच यासंदर्भातील निविदा जाहीर करताना यासंदर्भातील तरतूद करण्यात येणार आहे? तशी तरतूद केली जाणार आहे? याशिवाय एखादा उद्योग भाडेतत्वावर देताना त्या व्यवसाय क्षेत्रात त्या कंपनीची मोनोपली किंवा ड्युपोली निर्माण होणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे का? विशेषत: टेलिकॉम सेक्टर, बंदरे, विमानतळे आणि ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये ?

अमेरिकेत मोनोपली निर्माण करणाऱ्या उद्योगांकडून अर्थात गुगल, फेसबुक, अॅमेझॉन या उद्योगांकडून योग्य पध्दतीने व्यवसाय केला जात नसल्याने त्यासंदर्भात अमेरिकन सरकारकडून काही गोष्टी करण्यात येत आहेत. त्याबद्दलची माहिती केंद्र सरकारला आहे

का? त्याचबरोबर दक्षिण कोरियात chaebols चा असलेल्या प्रभावाची माहिती अवगत आहे ? दोनच दिवसांपूर्वी चीनने अति विशाल उद्योगांना नियंत्रित (to big to be regulated) च्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली याची माहिती आहे का? अशा पध्दतीचे कोणते धोरण केंद्राकडून मोनोटायझेशन धोरणाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करणार आहे का?

भाडे पट्ट्याने उद्योग दिल्यानंतर त्यात असणारा कामगार संख्या आणि विद्यमान स्थिती कायम राखली जाणार आहे का? तसेच या उद्योगांमध्ये आरक्षणाची सध्या सुरु असलेली आरक्षण पध्दत कायम राखली जाणार आहे का?

युपीएच्या काळात रेल्वे ही स्ट्रॅटेजिक सेक्टर म्हणून ओळखले गेले होते. त्याधर्तीवर या केंद्र सरकारनेही रेल्वेला स्ट्रॅटेजीक सेक्टर म्हणून ओळखले आहे का? कि तसे स्ट्रॅटेजिक ओळखण्यास नकार दिला आहे?

याशिवाय अन्य अशा कोणत्या क्षेत्राचा उद्योगास कोअर किंवा स्ट्रॅटेजिक म्हणून ओळखले गेले आहे का? त्यास मोनोटायझेशन धोरणातून बाजूला ठेवले गेले आहे का?

भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या या उद्योगांना स्वतंत्र ठेवणार की त्यांना सर्व नियमावलीतून बाहेर ठेवणार ?

या योजनेतील उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांमुळे मालांच्या किंमतीत किंवा सेवा क्षेत्रातील उद्योगांवर संभाव्य परिणामांबाबत अभ्यास केला आहे का? जर एखाद्या भाडेकऱ्याने त्याच्याकडील असलेल्या उत्पादीत मालाची किंमत वाढविली तर नियंत्रक संस्था किंवा सरकार काय पावले उचलणार?

केंद्राने या योजनेतून चार वर्षात ६ लाख कोटी रूपयांचे उत्पन्न कमाविण्याचे उद्दिष्ठ ठेवले. मात्र भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या मालमत्तांमध्ये आतापर्यंत किती लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली याची माहिती देणार का? जेणेकरून अपेक्षित असलेले उत्पन्न आणि गुंतवणूक केलेली रक्कम याचा ताळमेळ घालता येणे शक्य होईल.

केंद्राने भाडेतत्वावर देण्याऱ्या उद्योगातून मिळणारे सध्याचे उत्पन्न (अघोषित) आणि भविष्यात येणारे उत्पन्न याचा ताळेबंद मांडला आहे का? तसेच या चार वर्षातील प्रत्येक वर्षात किती नेमका फरक येईल याचे गणित मांडले आहे का?

देशातील पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी १०० लाख कोटी रूपये गुंतवणूकीची घोषणा केली आहे. त्यासाठी या चार वर्षात मिळणारे ६ लाख कोटी रूपये या १०० कोटी रूपयांसाठी पुरेसे कसे ठरणार आहेत?

हे कमाविलेले ६ लाख कोटी रूपये सर्वसाधारण: महसूलात गृहीत धरले जाणार नाहीत कि खर्च केले जाणार नसल्याबाबत केंद्र सरकार आपली भूमिका देशातील जनतेसमोर मांडणार का?

त्याचबरोबर ही रक्कम कोणत्याही वित्तीय खर्चासाठी वापरली जाणार की जूने कर्ज फेडण्यासाठी (५.५ लाख कोटी २०२१-२२) वापरली जाणार नाही याबाबतची ग्वाही जनतेला देणार का ?

नॅशनल मोनोटायझेशन पाईपलाईन योजनेसंदर्भात केंद्राने कोणाशी चर्चा केल्याची कागपत्रे आहे का? केंद्रीय किंवा राज्यस्तरीय कामगार संघटनांशी , किंवा या मालमत्तांमध्ये इच्छुक गुतंवणूकदारांशी किंवा या सरकारी उद्योगातील गुंतवणूकदारांशी? जर चर्चा केली असेल तर त्या कुठे करण्यात आल्या? यासंदर्भातील मिनिट्स केंद्र सरकार जाहीर करणार का?

हे धोरण जाहिर करण्यापूर्वी केंद्राने संसदेत यासंदर्भात चर्चा केली आहे का? जर केली नसेल तर देशातील विरोधी पक्षांशी चर्चा केली का?

हि २० प्रश्नांची जंत्री पी.चिदंमबरम यांनी केंद्राला विचारत या सर्व प्रश्नांवर केंद्र सरकार काहीच बोलत नाही की आपली भूमिका स्पष्ट करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.