Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील कोरोनाबाधीत क्षेत्रे वगळून शेतीवर आधारीत उद्योग आणि कंत्राटी कामगारांना रोजगार मिळू शकेल असे लघु उद्योग सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी कृती दलाला देत या प्रस्तावास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंजूरी दिली तरच त्यास चालना मिळणार असल्याची बाबही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्वच उद्योग आणि अर्थचक्र थांबलेले आहे. त्यामुळे या थांबलेल्या अर्थचक्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने सद्यपरिस्थितीतील उद्योगाची परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या अधिकाऱ्याच्या कृतिदलाची बैठक घेतली. या बैठकीला उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन व विकास आयुक्त (उद्योग) डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच प्रधान सचिव भूषण गगराणी व आरोग्य संचालक तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अनुपकुमार व वैद्यकिय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने आदी उपस्थित होते.
मुंबई-पुणे यांसारख्या तीव्र करोनाबाधित क्षेत्रांना वगळून इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना काही नियंत्रणांसह उत्पादन सुरू करता येईल, यावर प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केली. विशेषत: शेतमाल प्रक्रिया उद्योग सुरू व्हावेत म्हणजे शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळू शकेल. कायमस्वरुपी तसेच कंत्राटी कामगारांना काही प्रमाणात उत्पन्न मिळावे, या दृष्टीकोनातून प्राधान्याने पुढे ठेवण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी केंद्राकडे करावयाच्या मागण्यांवरही चर्चा झाली. लघुउद्योगांना त्यांच्या कामगारांना किमान दोन महिने पगार देता यावा, यासाठी बँकांनी कर्जांची मर्यादा वाढवून दिली पाहिजे, याबाबत केंद्र शासनाने त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील यंत्रणांनी वीज व पाण्याच्या प्रत्यक्ष वापराचीच देयके आकारावित. एमआयडीसीने विकास कालावधी किमान तीन महिने विनाशुल्क वाढवून द्यावा आदी मुद्दे विचारात घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच या सर्व धोरणात्मक बाबीस मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मंजुरीनंतरच मान्यता देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
