शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून महाविकास आघाडीने घेतलेले निर्णय बदलण्याचे काम केल्याचे दिसून येते. जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला पण तो घेण्याआधी त्याचे फलित काय? हे तपासणे आवश्यक होते. हा निर्णय जेव्हा पूर्वी झाला, तेव्हा नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत व्यवस्थित चालते आहे का? हे जर त्यांनी तपासले असते तर …

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना महाराष्ट्रातून एनडीएच्या मतांपेक्षाही अधिक मते मिळतील व विक्रमी मताधिक्य मिळेल, असा विश्वास गुरुवारी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदार असलेल्या खासदार व आमदारांशी संवाद साधण्यासाठी मुर्मू आल्या होत्या. …

महाराष्ट्रातील जनतेसमोर निसर्गाने संकट उभे करुन मोठे प्रश्न निर्माण केले आहेत मात्र अजूनही सरकार जाग्यावर आलेले नाही त्यामुळे लवकरात लवकर सरकार स्थापन करुन लोकांना तात्काळ मदतकार्य सुरू करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे नांदेड दौऱ्यावर …

राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नसला तरी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेत निर्णय घेण्याचा धडका लावण्यास सुरुवात केलेली आहे. आज झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाच्या पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडूण देण्याचा निर्णय, …

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला १५ दिवस झाले तरी अजून मंत्रिमंडळच अस्तित्वात आलेले नाही, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची दुचाकीच काम पहात आहे. राज्यात मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून १०० वर लोकांचे मृत्यू झालेत तर लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. शिंदे-फडणविसांच्या सत्तापिपासूवृत्तीमुळे सरकार स्थापन झाले असले तरी प्रत्यक्षात शासन व प्रशासन राज्यात …

२०१९ साली सत्तांतर करत औटघटकेचे देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारला घालवित नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने २०१७ ते १९ काळात फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आतच पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारला घालवित राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या …

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दा निकाली सर्वोच्च न्यायालयाकडून निघण्याच्या उंबरठ्यावर असताना त्या पाठोपाठ शहरी आणि ग्रामीण भागातील निवडणूकांचे बिगुलही कधीही वाजण्याची शक्यता असताना या दोन्ही भागांच्या विकासासाठी मुबलक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आज दोन योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान …

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूका घेण्याची तयारी सुरु केलेली असताना राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या बाठिंया आयोगाचा अहवालावर १९ जुलै रोजी न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. …

एकाबाजूला राज्यातील ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तर दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्या वैधतेच्या प्रश्नाबाबतची याचिकाही न्यायालयात प्रलंबित असतानाच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. यापार्श्वभूमीवर आगामी जय-पराजयाची राजकिय गणिते मांडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन मंत्र्यांमध्ये झालेल्या पहिल्याच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोलवरील …

देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या सरकारमधील माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात राज्यात सौर ऊर्जा, शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे सौर ऊर्जेचे कृषी पंप यासह अन्य काही योजनांची सुरवात करण्यात आली होती. मात्र २०१९ च्या निवडणूकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र ऊर्जा विभागाच्या अनेक निर्णयावर माजी ऊर्जा मंत्री म्हणून चंद्रशेखर …