Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
शेतक-यांच्या तूर, सोयाबीन, उडीद यांचे दर अभूतपूर्व कोसळले असल्याचा मुद्दा आज विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडत कडधान्याच्या पिकाच्या बाबतीतील शासनाचे चुकीचे हमीभाव धोरण, सरकारची उदासीनता यामुळे हे भाव कोसळले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान तुर, सोयाबीन, उडीद दराच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आक्रमक झाल्याने विधानपरिषदेचे कामकाज दोनवेळा तहकुब करण्यात आले.
तुरीला ५ हजार ४५० रूपये हमीभाव असताना शेतकऱ्यांना चार हजारच्यावर भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्विंटलला दीड हजारांचे नुकसान होत आहे. राज्यात १ लाख १५ हेक्टरवर तूरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. शासनाने ४४.६ लक्ष क्विंटल तूर खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाफेडने दिलेल्या आकडेवारी नुसार १६ मार्च २०१८ अखेर केवळ १२.२ लाख क्विंटल तूर खरेदी झालेली आहे. फक्त २७ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झालेली आहे. ४८ दिवस आता संपलेले आहेत. उरलेल्या ४२ दिवसात ७२.७ टक्के खरेदी शासनाला करायची आहे. मात्र शासकीय गोदामात जागा नाही. ऑनलाईन प्रक्रियेचा गोंधळ चालू आहे.
शासनाने एकूण उत्पनांपैकी दहा टक्के ही तूर खरेदी केलेली नाही. कमीत कमी तूर घ्यावी असा सरकारचा डाव आहे. कर्नाटक राज्य हमीभावावर ५०० रुपये बोनस देत असताना राज्यात हमी भावाने तरी तूर खरेदी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
हरभराचीही तीच परिस्थिती आहे. ४ हजार ४०० भाव असताना केवळ ३२०० ते ३५०० रूपये भाव मिळतो. हरभऱ्याचीही खरेदी केली जात नाही. आज वीज कनेक्शन तोडले जात आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी नाही, बोंडअळीची नुकसान भरपाई मिळाली नाही, गारपीटग्रस्तांनाही मदत मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत आज कडधान्याचा उत्पादकही अडचणीत आला आहे. त्यामुळे या गंभीर विषयावर चर्चा करावी अशी मागणी स्थगन प्रस्ताव मांडून केली.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी ही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवतांना म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी या सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिली जाईल,अशी घोषणा केली होती. तूर, सोयाबीन, हरभरा, उडीद आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केली जात आहे. कडधान्ये आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याचे शेतकरी स्वाभिमान मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारींनी सांगितल्याचे सांगत नाफेडची सरकारी खरेदी याला जबाबदार असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सरकार शेतकऱ्यांना अजून किती नागवणार आहे, त्यांची किती ससेहोलपट करणार आहे? कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आत्महत्या कमी होण्याऐवजी त्या वाढतच जात आहेत. वीज कनेक्शन, कृषी पंप तोडले जात आहेत. सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. सरकारने नेमलेल्या मिशनचे किशोर तिवारी यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला असताना यावर सभागृहात चर्चा होणे आवश्यक असून तातडीने चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
