Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्राच्या एनडीआरएफच्या धोरणानुसार राज्यातील मराठवाडा, विदर्भातील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे. या निकषानुसार मोसंबी आणि संत्र्याला प्रति हेक्टरी २३ हजार ३०० रुपये, केळीला प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपये, आंबा पिकाला प्रति हेक्टरी ३६ हजार ७०० रुपये मदत देणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर यांनी देत बागायतीदार अर्थात सिंचनाखालील जमिनधारक शेतकऱ्यांना १३ हजार ५०० रूपयांची मदत आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ६ हजार रूपये हेक्टरी मदत देणार असल्याची सांगितले.
राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भात नुकतेच गारपीट आणि अवकाळी पाऊस पडला. या पावसामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून त्यांना मदत जाहीर करण्याकरीता आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ज्या शेतकऱ्यांनी फळ विमा काढला नाही, पण गारपिटीने नुकसान झाले अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती योजना अर्थात एनडीआरएफ निकषानुसार प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या गारपीटीमुळे राज्यातील १५ जिल्ह्यांना फटका बसला असून २७ हजार ३२२ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. मराठवाडा ,विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ज्वारी, मका, गहू, हरभरा आणि सूर्यफूल या पिकांना प्रति हेक्टरी ६ हजार रूपयांची मदत देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नुकसानी बाबतचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तर या आठवड्याच्या सुरुवातीला ही बुलढाणा ,नांदेड, भंडारा गडचिरोली ,चंद्रपूर ,वर्धा या जिल्ह्यात ही अवकाळी पाऊस झाला आहे .या भागातल्या नुकसानीचा अहवाल दोन दिवसात सरकारला प्राप्त होणार आहे.
दरम्यान बोंड अळीने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्या शेतकऱ्यांनाही एनडीआरएफ कडून मदत मिळवून देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्याबाबत विचारणा केली असता कृषी मंत्री फुंडकर म्हणाले की, अजूनही केंद्राकडे यासंदर्भात पाठपुरावा सुरु आहे. बियाणे कंपनीकडूनही भरपाई घेण्याबाबत पाठपुरावा सुरु असून लवकरच ती मदत मिळेल. पण ज्या विमा कंपन्यांनी अद्याप मदत दिली नाही. त्यांच्याकडून न्यायालयामार्फत मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील बोंडअळी आणि तुडतुड्याग्रस्त शेतीच्या नुकसान भरपाईसाठी यापूर्वी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत मागितली. मात्र ती अद्याप मिळालेली नसतानाही गारपीटग्रस्तांच्या मदतीकरीता आणखी २०० कोटी रूपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राला पाठविला आहे.
