तीन लाख शेतकऱ्यांच्या सहभागातून राज्यात स्थापन होणार दहा हजार कंपन्या कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्यासाठीची योजना यशस्वी करण्याकरीता पीक पद्धती, कृषी विद्यापीठ, सेवाभावी संस्था यांच्या विविध कार्यक्रमांची सांगड घालावी. या शेतकरी उत्पादक कंपन्या केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला फायदा देणाऱ्या असाव्यात, असे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज देत ३ लाख शेतकऱ्यांच्या सहभागातून या दहा हजार कंपन्यांची उभारणी करण्यात येणर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनामार्फत राज्यात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या करण्याची योजना राबविण्यात येत असून या कंपन्या तयार करण्याकरीता समुह आधारित व्यवसायिक संस्थांची नियुक्ती राज्यात करण्यात आली आहे. या संस्थांची बैठक कृषीमंत्र्यांनी आज मंत्रालयात घेतली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या एफएसएसी, नाबार्ड, एमसीडीसी यांच्यामार्फत समुह आधारीत व्यावसायिक संस्थांची नेमणूक केली जाते. राज्यासाठी अशा ३४ संस्थांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातून दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एका शेतकरी उत्पादक कंपनीत ३०० शेतकरी असतील.
या संस्थांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना एकत्रित करुन प्रत्यक्ष काम करणारी शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करावी. चांगल्या भावनेतून हा प्रकल्प आखण्यात आला असून त्याचा हेतू साध्य होण्याकरीता संस्थांनी मनापासून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळावा, त्यांची प्रगती व्हावी, शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन कृषी उत्पादनात वाढ व्हावी याला सुसंगत असे काम संस्थांनी करावे, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या योजनेकरीता केंद्र शासनाने जी नियमावली केली आहे तीचे पालन करतानाच शेतकरी उत्पादक संस्था केवळ कागदावर राहू नयेत यासाठी केंद्र शासनाला पत्राद्वारे कळविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात कृषी विभागामार्फत येणारे वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरं करण्यात येणार आहे. रासायनिक खतांचा वापर दहा टक्के कमी करावा. शेततळ्यांचे अस्तरीकरण कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्याचे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केले.
बियाण्यांच्या किंमती वाढवू नका महाबीजला कृषीमंत्र्यांचे निर्देश
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसह अन्य पिकांचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे पुरविताना त्यांची किंमत वाढवू नका, असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी महाबीजला दिले. पालेभाज्यांचे बियाणे निर्मितीमध्ये महाबीजने मार्गक्रमण करावे, अशी सूचना कृषीमंत्र्यांनी दिली.
मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामासाठी बियाणे नियोजनाची बैठक झाली. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
राज्यात खरीप हंगामाचे एक कोटी ४१ लाख ९४ हजार हेक्टर क्षेत्र असून ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मुग, उडीद, भूईमूग, सोयाबीन, कापूस हे प्रमुख पीके उपलब्ध आहेत. राज्यात बियाणे बदल दरानुसार १६ लाख ६७ हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज असून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम आणि खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून बियाण्यांचा पुरवठा केला जातो. राज्यामध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र ४२ लाख २२ हजार १६५ हेक्टर आहे. त्यासाठी ३१ लाख ६६ हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणांची आवश्यकता आहे. सोयाबीन बियाण्यांची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना स्वत:कडील बियाणे वापरण्याबाबत आवाहन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांकडे स्वत:चे सुमारे २० लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी कृषीमंत्र्यंनी खरीप २०२१ हंगामाचे नियोजन करताना प्रतीहेक्टरी बियाण्यांची आवश्यकता तसेच बीज उत्पादक कंपन्यांनी केलेले नियोजन याबाबत आढावा घेतला. बियाणे विक्रीनंतर त्यासंदर्भात ट्रॅकींग यंत्रणा तयार करावी. त्यामध्ये पुरवठा, विक्री आणि उपलब्धता अशा प्रकारे बियाण्यांची माहिती उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणा १ एप्रिलपर्यंत तयार करावी, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
सोयाबीनपाठोपाठ राज्यात कापसाचे क्षेत्रदेखील मोठ्या प्रमाणावर असून सुमारे ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस घेतला जातो. राज्यामध्ये सध्या १ कोटी ६० लाख पाकीट बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पारंपरिक बियाण्यांसोबतच भाजीपाल्याच्या वाणाकडे महाबीजने लक्ष द्यावे. पालेभाज्या बियाणे निर्मितीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावा. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या बीज गुणन केंद्र आणि रोपवाटिकांच्या जागांचा वापर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
गेल्या वर्षी सोयाबीन बियाण्यांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातून बोध घेऊन या वर्षी बियाण्यांच्या उबवण क्षमतेबाबत तक्रार येणार नाही. बियाण्यांची कमतरता न भासता वाजवी दरात ते शेतकऱ्याला मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले.