नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांना पत्रे, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आम्ही भारतीय लोक मंचच्यावतीने ५ हजार याचिका दाखल

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या नागरीकत्व कायदा, नागरीक नोंदणी आदी कायद्यांच्या विरोधात कल्याण मधील आम्ही भारतीय लोक मंचच्यावतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना १० हजार पत्रे तर सर्वोच्च न्यायालयात ५ हजार याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती मंचचे समन्वयक अॅड. फाऊख निझामी यांनी दिली.
केंद्राने लागू केलेला कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना कल्याणसह इतर भागातील नागरीकांकडून पत्रे पाठविण्याचे काम सुरु आहे. तब्बल १० हजार पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर या कायद्याच्या विरोधात ५ हजार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहेत. आतपर्यंत १५०० याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून उर्वरीत याचिका दाखल करण्याचे काम सुरु आहे. यासाठी १ लाख ५० हजार रूपयांचा खर्च झाला आहे. तसेच नागरीकत्व कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी सुशिक्षित नागरीकांबरोबरच कमी शिकलेले लोकही पुढे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे फक्त मुस्लिम समुदायातील व्यक्तींना नागरीकत्व सिध्द करण्याची पाळी येणार नाही, तर दलित, आदीवासी, बहुजन समाजातील नागरीकांनाही याचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी आम्ही भारतीय मंचाची स्थापना करण्यात आली असून या मंचाच्या माध्यमातून कल्याण-डोंबिवली भागात जनजागृती करण्यात येत आहे. तसेच १ फेब्रुवारी २०२० पासून सलग निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे मंचचे ज्येष्ठ सदस्य बाबा रामटेके यांनी सांगितले.