मुंबईः प्रतिनिधी
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात ६०० रुपयांवरून १००० रुपये वाढ करण्यासह एक अपत्य असणाऱ्या विधवांना ११०० रुपये तर दोन अपत्य असणाऱ्या विधवांना १२०० रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिवर्षी १६४८ कोटींच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांचा श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश होतो. केंद्राकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत ६५ ते ७९ वर्ष वयोगटासाठी २०० रुपये आणि ८० वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्यांसाठी ५०० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य पुरस्कृत श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून अनुक्रमे ४०० रुपये आणि १०० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. आजच्या निर्णयानुसार राज्याच्या अनुदानात प्रत्येकी ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून लाभार्थ्यांना दरमहा १००० रुपये निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांचा संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत समावेश होतो. केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा ३०० रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांपैकी अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून देण्यात येणाऱ्या ३०० रुपयांच्या अर्थसहाय्यात ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच याच योजनेंतर्गत एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या ३०० रुपयांच्या अर्थसहाय्यात ५०० रुपयांची वाढ आणि दोन अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या ३०० रुपयांच्या अर्थसहाय्यात ६०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून निराधार विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा १००० रुपये, एक अपत्य असणाऱ्या विधवांना ११०० रुपये आणि दोन अपत्य असणाऱ्या विधवांना १२०० रुपये अनुदान मिळणार आहे.
Tags cm fadnavis sanjay gandhi niradhar anudan senior citizen shravanbal seva social welfare dept widow
Check Also
राज्यात १९१ वेठबिगार कामगारांची मुक्तता
राज्यात वेठबिगारी निर्मुलनासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून यात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्यांची …