मुंबईः प्रतिनिधी
एकीकडे राज्य सरकारने सरकारी नोकर मेगा भरतीचे आश्वासन महाराष्ट्रातील जनतेला दिले आहे. तर दुसऱ्यापासूला बंधपत्रित अधिपारिकांना नोकरीत कायम न करण्याचे धोरण आरोग्य विभागाने स्विकारले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या फसवणूकीच्या धोरणाच्या विरोधात आणि बंधपत्रित अधिपरिचरिकांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाकडून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे.
त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून मेगाभरतीखाली १० ते १५ हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करणार पण १६०० अधिपरिचारीकांना घेणार नाही असेच धोरण दिसत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील बंधपत्रित अधिपरिचरिकांनीं आपल्याला नोकरीत कायम करावे अशी मागणी याकालावधीत अधिपरिचारीकांनी राज्य सरकारकडे केली होती. परंतु सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील काही झारीतल्या शुक्राचार्यांनी बंधपत्रित अधिपरिचरिकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी केवळ २०११ पर्यतच्या सुमारे १२४८ अधिपरिचरिकांना लेखी परीक्षा घेवून सेवेत नियमित केले. तर २०११ पासून ते २०१९ पर्यतच्या सुमारे सोळाशे अधिपरिचरिकांना वाऱ्यावर सोडून दिले.
याबाबत महासंघाने तत्कालिन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत तसेच विद्यमान राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्याकडे शासनाच्या या दुजाभावाबद्दल लेखी स्वरूपाची तक्रार केली होती,परंतु संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
मुळात सन २०११ पासून ते २०१९ पर्यतच्या सर्व बंधपत्रित अधिपरिचरिकांना नोकरीत कायम सामावून घेण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ यांच्या नेतृत्वाखाली २८ आणि २९ आँगस्ट २०१७ रोजी तीव्र आंदोलन छेडले होते.
एकीकडे राज्य सरकार मेगा भरती करण्याचे आश्वासन देत असेल तर गेले आठ-नऊ वर्षांपासून रुग्णांची सेवा करणाऱ्या अधिपरिचरिकांना नोकरीत कायम सामावून का घेत नाही असा सवाल महासंघाचे राज्य महासचिव एस. टी. गायकवाड यांनी दिला. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात महिला वर्ग सामील झाला आहे. भाऊसाहेब कापरे,शेख साजेद, किर्ती नन्नवरे, भाग्यश्री शिंदे,अर्चना गुरव, सारीका सांगळे आदी पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहे.
Tags cm fadnavis ekanath shinde health dept. nurse vijaykumar deshamukh
Check Also
नवजात बालक मृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी समिती नेमणार
नवजात बालकांचा मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिव …