१ मार्च २०२५ पासून, नागरिकांवर अनेक नियामक आणि आर्थिक बदल होणार आहेत. म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खात्याच्या नामांकनांना आकार देणाऱ्या नवीन सेबी मार्गदर्शक तत्त्वांपासून ते विमा पेमेंटसाठी युपीआय UPI नियमात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यापर्यंत, काय अपेक्षा करावी ते येथे आहे. भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड अर्थात सेबी (SEBI) ने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी …
Read More »ग्रामीण भागातील रस्ते व शाळांच्या विकासासाठी न्यु डेव्हलपमेंट बँकेचे सहकार्य बँकेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा
न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे भारतीय प्रादेशिक कार्यालयाचे महासंचालक डॉ डी.जे पांडियन यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथिगृह येथे भेट घेतली. या भेटी दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बँकेच्या शिष्टमंडळांसोबत विविध क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यात ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट काँक्रीटचे दर्जेदार रस्ते, अन्य महामार्गाचे जाळे विकसित करण्यासाठी आणि शाळांच्या सर्वांगीण …
Read More »अर्थ विभागाचे स्पष्टीकरण, युएसऐडमधून पैसे मिळाले, पण…. वित्त मंत्रालयाच्या अहवालात बाब उघड
भारतीय निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्यात युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या कथित भूमिकेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालात असे उघड झाले आहे की २०२३-२४ मध्ये युएसऐड एजन्सीने ७५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या सात प्रकल्पांना निधी दिला होता. २०२३-२४ च्या अर्थ मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, सध्या, भारत …
Read More »पुढील दोन तीन महिन्यात ईपीएफचा निधी युपीआयवरून काढता येणार तांत्रिक पातळीवर एनपीसीआय सोबत चर्चा
युनायटेड पेमेंट इंटरफेस अर्थात युपीआय UPI प्लॅटफॉर्मवर, निधीचे सुलभ हस्तांतरण करण्यासाठी, सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफ EPF दाव्यांची प्रक्रिया सक्षम करण्यावर काम करत आहे. ईपीएफओ EPFO ने योजना अंमलात आणण्यासाठी एक ब्लू प्रिंट तयार केली आहे आणि पुढील २-३ महिन्यांत युपीआय UPI-प्लॅटफॉर्मवर वैशिष्ट्य आणण्यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ …
Read More »अजित पवार यांचा दावा, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील मेट्रो, हायस्पीड रेल्वेला निधी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून विकसित भारताची पायाभरणी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेमुळे १२ लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना ८० हजारांची सूट दिल्याने त्यांना शंभर टक्के करमाफी मिळणार आहे. १८ लाख उत्पन्नधारकांना ७० हजारांचा फायदा होणार आहे. २५ लाख उत्पन्न असलेल्यांचा कर १ …
Read More »अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे ६.५ मिलियम मुले धोक्यात गंभीर आजारावरील औषधांचे संशोधन थांबण्याची शक्यता
अमेरिकन सर्जन आणि सार्वजनिक आरोग्य संशोधक डॉ. अतुल गावंडे यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या परदेशी मदतीवरील ९० दिवसांच्या “स्टॉप वर्क ऑर्डर” ची टीका केली आहे, जागतिक आरोग्यावर गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आहे. “ट्रम्पच्या परदेशी मदतीवरील ९० दिवसांच्या स्टॉप वर्क ऑर्डरमुळे जगाचे आणि अमेरिकेचे गंभीर नुकसान होते,” असे गावंडे यांनी शनिवारी सांगितले. त्यांनी …
Read More »या सहा कंपन्यांच्या आयपीओला सेबीची मान्यता सहा कंपन्या मिळून १०,००० कोटी रूपये उभारणार
खाजगी इक्विटी दिग्गज कार्लाइल, पायाभूत सुविधा फर्म विक्रण इंजिनिअरिंग, पीएमईए सोलर टेक सोल्युशन्स आणि अजॅक्स इंजिनिअरिंग यांच्या पाठिंब्याने तयार केलेल्या हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीजना भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) कडून प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे निधी उभारण्याची परवानगी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, गुजरातमधील स्कोडा ट्यूब्स आणि ग्राहक उत्पादने निर्माता ऑल टाईम प्लास्टिक्स …
Read More »वर्षा गायकवाड यांचा सवाल,… मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी निधी नाही? मुंबईकरांच्या जीवाशी चाललेला खेळ थांबवून बीएमसी रुग्णालयातील औषध पुरवठा तातडीने पुर्ववत करा
बृहन्मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांची १२० कोटी रुपयांची बिले सरकारने थकवल्याने औषध पुरवठा थांबवण्यात आल्याची घटना अत्यंत गंभीर आहे. बीएमसीकडे अथवा राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत हे पटणारे नाही. जाहिरातबाजीवर उधळपट्टी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे मात्र मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी पैसा नाही का? असा संतप्त सवाल करत मुंबईकरांच्या जीवाशी चाललेला खेळ …
Read More »अनेक राज्यांकडून आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के पेक्षा कमी निधी केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या माजी सचिवांची माहिती
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (२०१७) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण भारतातील राज्य सरकारे त्यांच्या संबंधित आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागांना त्यांच्या बजेटच्या शिफारस केलेल्या ८% पेक्षा कमी वाटप करत आहेत. २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविते की राज्यांमध्ये आरोग्यसेवेसाठी सरासरी वाटप ६.२% आहे. धोरण शिफारशी आणि वास्तविक आर्थिक वाटप यांच्यातील ही तफावत सार्वजनिक आरोग्य …
Read More »दीपक केसरकर यांची माहिती, मुंबईसाठी ४९० कोटी रूपयांचा निधी स्वच्छ, सुंदर मुंबईसाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे
मुंबई हे राजधानीबरोबरच जागतिक दर्जाचे शहर आहे. शहरातील नागरिकांच्या हिताची विविध विकासकामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया सुरू करुन संबंधित सर्व यंत्रणांनी हातात हात घालून काम करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर …
Read More »