विकासनिधीच्या वाटप आणि कामाचे कंत्राट परराज्यातील ठेकेदारांना राज्यात वाढतेय नाराजी

राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसह महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना आंध्र आणि कर्नाटकातील अनेक ठेकेदारांच्या वाऱ्या मंत्रालयात सुरु झाल्या होत्या. परंतु पुन्हा भाजपाचे सरकार येताच दिल्ली आणि गुजरातस्थित राज्यातील ठेकेदारांची वर्दळ पुन्हा एकदा मुंबईत सुरु झाल्याचे चित्र सुरु झाले. यापार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील स्थानिक कंत्राटदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या जवळजवळ ४५ हजार कोटींची कामे त्यांच्याकडून सुरू आहेत. कोटींची कामे त्यांना आणि लाखाची कामे स्थानिक कंत्राटदारांना मिळत असल्याने नाराजी वाढली आहे.

राज्य सरकारच्या निधीतून दरवर्षी काही हजार कोटींची कामे सुरू होत असतात. त्यामध्ये रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा, इमारत बांधकाम व दुरूस्ती यांच्यासह अनेक कामांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, जलसंपदा, महापालिका यासह अनेक विभागाच्या वतीने ही कामे सुरू होतात. मात्र यातील बहुसंख्य कामांचा ठेका अलीकडे परराज्यातील ठेकेदारांना दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ९५ हजार कोटींची कामे मंजूर असून त्यातील बहुसंख्य कामे प्रगतीपथावर आहेत. यातील अतिशय किरकोळ कामे स्थानिकांना दिली आहेत. सरकार आणि कंत्राटदार या दोघांच्या निधीतून HAM नुसार जी कामे केली जातात. ती ७५ हजार कोटींची आहेत. हॅमची बहुसंख्य कामे परराज्यातील कंपन्यांनाच देण्यात आली आहेत.

सध्या जिल्हा परिषद जनजीवन मिशन अंतर्गत ४५०० हजार कोटी, जिल्हा परिषद बांधकाम व इतर पाणी पुरवठा विभाग ३४०० कोटी, जलसंपदा विभाग २५०० कोटींची कामे सुरू आहेत. यातील जवळपास ४० ते ४५ हजार कोटींची कामे राज्याबाहेरील कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. स्थानिक कंत्राटदारांना ठेका मिळत नसल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. टेंडरव्दारे ही कामे दिली जातात. पण काही वेळा ते मॅनेज होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे स्थानिकांना कामे मिळत नसल्याने अनेक मोठे कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. काहींनी व्यवसाय गुंडाळला असून अनेकजण त्याच मार्गावर आहेत. मोठ्या बाहेरील कंपन्यांना आणि लाखाच्या आकड्यातील कामे स्थानिकांना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे किरकोळ कामांतून मिळवायचे किती आणि व्यवसाय वाढवायचा कसा? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

याबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. बाहेरील मोठे ठेकेदार कामे घेतात. नंतर स्थानिकांचीच मदत घेऊन ती पूर्ण करतात. कामांचे टप्पे पाडून पोटकंत्राटदार नेमतात. मग त्यांना कामे देण्याऐवजी स्थानिकांना दिल्यास भूमीपुत्रांना न्याय मिळेल. परराज्यातील बड्या ठेकेदारांमुळे स्थानिक अडचणीत येत असल्याने सरकारने याचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

दरम्यान, मनोरा या आमदार निवासाच्या कामासाठी सुरुवातीला दिल्लीच्या एका कंपनीला काम देण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्याबाबत पुन्हा मर्जीतील कंत्राटदाराची शोधाशोध सुरु झाली होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार जाताच पुन्हा भाजपाने नव्या कंत्राटदाराचा शोध सुरू केला. अंतिमतः एल अॅण्ड टी या कंपनीला सदरचे काम दिले गेले. तर धारावी झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकारणसाठी आतापर्यंत पाच ते सहावेळा निविदा जाहिर करण्यात आल्या. मात्र शेवटी धारावीचे काम गुजरातच्या अंबानी कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले.