आशियाई विकास बँकेबरोबरील बैठकीत देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकल्पासाठी मागितला निधी

राज्यातील विकास प्रकल्पांना एशियन डेव्हलमेंट बँकेचे मोठे सहकार्य लाभत आहे. तसेच सहकार्य करत राज्यातील प्रस्तावित विकास प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकेच्या संचालक मंडळाला केले.

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एडीबी) कार्यकारी संचालक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत एडीबीच्या प्रतिनिधी मंडळासह राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, संबंधित विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ५० टक्के आहे. राज्य शासनामार्फत सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे विविध प्रकल्प राबविण्यात येत असून ग्रामीण भागात विकासाचे आणखी प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. वातावरणीय बदल आणि अनिश्चित पाऊस यामुळे कृषी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर बाधित होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होत आहे. कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्यासाठी ज्या भागात अधिक पाऊस पडतो त्या भागातील पाणी, नदीजोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे कमी पावसाच्या भागात वळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉप २६ परिषदेत केलेल्या आवाहनानुसार राज्य शासन प्रदूषण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करीत असल्याचे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. याचाच एक भाग म्हणून परिवहन विभागांतर्गत पारंपरिक इंधनावर चालत असलेल्या बसेस ग्रीन आणि स्वच्छ इंधनावर परिवर्तित केल्या जाणार आहेत. एडीबीच्या सहकार्याने शासनाचे मेट्रो प्रकल्प देखील सुरू आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये यापुढे देखील एडीबीचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

ऊर्जा क्षेत्रात राज्य महत्त्वपूर्ण योजना राबवित असून शेतकऱ्यांना पूर्णवेळ वीज मिळावी यासाठी सौर उर्जेवर फिडर चालविण्यात येणार आहेत. यामुळे वीज उपलब्ध होण्याबरोबरच पर्यावरण रक्षणाला देखील लाभ होईल असे सांगून राज्याचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प तातडीने मार्गी लागावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील वॉर रूम मध्ये निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एडीबीच्या प्रतिनिधींना दिली. राज्याच्या विकासाचे आणि पर्यावरणपूरक असे हे सर्व प्रकल्प दर्जेदारपणे आणि वेळेत पूर्ण केले जातील, असे सांगून राज्याच्या प्रस्तावित प्रकल्पांना एडीबीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी जलसंपदा, परिवहन, ऊर्जा विभागांमार्फत प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

पायाभूत सुविधांबाबतची माहिती प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेसोबत प्राधान्याने जोडावी- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पंतप्रधान गतीशक्ती योजना पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. आपल्याकडे विविध योजनांची माहिती उपलब्ध आहे. तथापि संबंधित विभागांनी ही माहिती एका पोर्टलवर एकत्रित ठेवावी. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरने (एमआरसॅक) सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध प्रकल्पांची माहिती एकत्रित उपलब्ध व्हावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार, एमआरसॅकचे संचालक डॉ. ए.के.जोशी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात पायाभूत सुविधांसह विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांना प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेशी जोडण्यासाठी त्या प्रकल्पांची माहिती एकत्रितपणे पोर्टलवर ठेवणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने नियोजन करून तातडीने ही सर्व माहिती अपलोड करण्यात यावी. सर्व विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासाठी प्राधान्याने पुढाकार घ्यावा. तसेच एमआरसॅकला ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.