मोठी बातमी: राज्यपालांनी केली महाविकास आघाडीच्या “या” महत्वपूर्ण विधेयकावर सही ओबीसी आरक्षणाशिवाय आता निवडणूका होणे शक्य नाही

मराठी ई-बातम्या टीम

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्यातील राज्य सरकारसह सर्वच पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याची भूमिका घेत तसे विधेयक विधिमंडळात पारीत केले. मात्र या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे सही करणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत होती. परंतु अखेर त्या विधेयकावर सही केल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाच्या ट्विटर अकाऊंटवरून दिली.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी तरतूद करणारं विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात पारीत करण्यात आले होते. सर्वपक्षीय पाठिंब्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा होती. अखेर आज राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यामध्ये रुपांतर झाले.

राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता त्याची मुदत आज संपणार होती त्यामुळे सही झाली नाही तर मोठा पेच निर्माण झाला असता. याबाबत काही केसेस सुप्रीम कोर्टात चालू आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश फेटाळला नाही किंवा त्याला विरोध केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट पैकी दोन टेस्ट आम्ही फॉलो केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इंपिरिकल डाटा संदर्भात आम्ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना देखील केली आहे. त्यांचे देखील याबाबत काम सुरू आहे मात्र तोपर्यंत आमच्याकडे उपलब्ध असलेला डेटा आणि अध्यादेश आम्ही न्यायालयात सादर केला होता. त्यावेळी न्यायालयाने हा मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून मांडा असे आदेश दिले येणाऱ्या ८ फेब्रुवारीला त्यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे आणि मला विश्वास आहे की ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही हे आरक्षण पुन्हा मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही असे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर माहिती दिली. राज्यपालांनी विधेयकावर सही केली आहे. आज त्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. छगन भुजबळ यांनी देखील राज्यपालांची भेट घेतली आहे. सर्व बाबी त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली. आता हा विषय संपलेला आहे. राज्यपालांना त्यासाठी मी धन्यवाद देतो. सर्व पक्षांनी एकमताने ते विधेयक मंजूर केले होते. त्यावर राज्यपालांनी सही केल्यानंतर आता हा विषय संपला असून एक चांगलं वातावरण तयार झाल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

दरम्यान, आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे. राज्यात मुंबईसह इतर काही महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील महिन्याभरात होऊ घातलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार की नाही याबाबत लवकरच कळेल.

राज्यपालांनी काल मंजूर विधेयक सहीविनाच परत पाठवलं. नंतर आम्ही शरद पवारांशी, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार संध्याकाळी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांना सर्व माहिती दिली होती. राज्यपालांनी त्यावर सही केली याचा आम्हाला आनंद असल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

हा कायदा आता निवडणूक आयोगावर बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.