Marathi e-Batmya
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ईडब्ल्युएसचे प्रमाणपत्र सादर केल्याने सदर मराठा समाजातील व्यक्तीला ईडब्ल्युएस अंतर्गत असलेले फायदे देण्याचा महत्वपूर्ण निकाल देत पुढील सुणावनी १ डिसेंबर रोजी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
बीड जिल्ह्यातील मराठा समाजातील एका ज्ञानेश्वर पिराजी गाडे यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुटीकालीन दोन सदस्यीय खंडपीठाच्या न्यायमुर्ती बी.यु.देबावदार आणि न्यायमुर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला यांच्या बेंचने वरील निकाल दिला.
ज्ञानेश्वर पिराजी गाडे यांनी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार ईडब्ल्युएस अर्थात आर्थिक कमकुवत वर्गातील प्रमाणपत्र सादर करत आपल्याला एसईबीसी अर्थात विशेष मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी न्यायालयात केली. तसेच यासंदर्भात आर्थिक कमकुवत प्रवर्गातील ईडब्ल्युएसचे प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करत राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात आल्याचा जी.आर.ही न्यायालयात सादर केला.
या दोन कागदपत्रांच्या आधारे ज्ञानेश्वर गाडे यांनी एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासंदर्भात पुढील सुणावनी १ डिसेंबर २०२० रोजी घेणार असल्याचे स्पष्ट करत सद्य परिस्थितीत त्यांना ईडब्ल्युएस अंतर्गत असल्याचे तहसीलदारांनी ग्राह्य धरावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.
