मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, ….आरक्षणाचा जीआर घेऊन या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार जरांगे पाटील यांच्या भेटीला

मराठा आरक्षणाचा जीआर घेवून या चर्चेची दारं खुली केलीत म्हणून तुम्ही मागचे पाढे वाचू नका असे सांगत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयावर त्यांनी आपली प्रतिक्रीया माध्यमाशी बोलताना व्यक्त केली.

शुक्रवारी जालना येथील आंदोलकांवर लाठीमार केल्यानंतर राज्यात वातावरण चांगलेच तापले. राज्यात ठिकठिकाणी सकल मराठा समाजाच्यावतीने सरकारच्या निषेधार्थ आंदोलनं करण्यात येत असताना राज्य सरकार या प्रश्नी सक्रीय झाल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक तातडीने बोलावली. बैठकीनंतर आज एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, जालना येथील आंतरवली सराटा या गावात उपोषण आंजोलनकर्ते मनोज जरांगे आणि इतरांचे लक्ष सह्याद्री येथील शासनाच्या उपसमितीच्या बैठकीकडे लागले होते. पत्रकार परीषदेत जाहीर झालेली माहिती मिळाल्यानंतर जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देवून ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत मुख्यमंत्री आज घोषणा करतील, असं वाटत होतं. पण मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत ठोस भूमिका केली नाही अशी प्रतिक्रीयाही व्यक्त केली.

शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन जालना येथील आंदोलनकर्ते जरांगे पाटील यांना शासनाची भूमिका पटवून देण्याकरीता भेटण्यास जाणार आहेत. त्यावर जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा जीआर घेऊन या. तुम्ही चर्चेचं दार खुलं केलीत म्हणून पहिलेच पाढे वाचू नका अशी भूमिका मांडत बैठकीला छत्रपती घराण्याचे वंशज उदयनराजे भोसले देखील होते. त्यामुळे सरकारने आमचं आरक्षण जाहीर केलं असेल असा विश्वास जरांगे पाटील यांना होता.

सरकारचं शिष्ठमंडळ जीआर घेऊन येतंय. आम्ही त्याची वाट पाहतोय. पण जीआर आला नाही तर आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारच्या प्रतिनिधीची वाट बघत आहोत. शिष्टमंडळ काय सांगणार त्यांच्या भेटीनंतर मी अधिकृत भूमिका जाहीर करेन. पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा जीआर घेऊनच सरकारचं शिष्टमंडळ येईल असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.

शासनाच्या शिष्टमंडळाची भेट झाल्यानंतर मी गावकऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेईन असेही जरांगे पाटील म्हणाले.

दरम्यान, राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी जाणार असल्याने या दोघांच्या चर्चेत जो तोडगा निघेल त्या तोडग्यानंतरच जरांगे पाटील हे आंदोलन थांबविणार असल्याचे जाहिर केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठा आरक्षण प्रकरण फेटाळून लावल्याने आता केंद्र सरकारची मोठी जबाबदारी राहणार आहे. मात्र सध्याच्या राजकिय घडामोडीत काय होणार यावरच मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.