मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी उपोषणस्थळी यावे महिनाभरात आरक्षण द्या

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण आंदोलन करीत आहेत. या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. दरम्यान या बैठकीच्या ठराव प्रत आज माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आणि मंत्री संदिपान भुमरे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सोपवली आहे.
ठरावाची प्रत सोपविल्यानंतर अर्जुन खोतकर आणि संदिपान भुमरे तेथून रवाना झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांची त्यांच्या सहकाऱ्यांसह बैठक झाली. त्यानंतर माध्यमाशी बोलताना जात बदनाम होऊ नये म्हणून दोन पावलं मागे घेत असल्याचं म्हणाले.

तसंच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी उपोषणस्थळी येण्याची मागणी करत छत्रपती संभाजी राजे आणि उदयनराजे हे दोन्ही राजे उपस्थित असावेत अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आज त्यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली.

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की आपल्यात एक विषय आणि एक मत असलं पाहिजे. मी सरकारच्या छाताडावर बसून आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही. माझ्या निर्णयानंतर तुम्ही निर्णय घायचा आणि आपण सगळ्यांनीच तो मान्य करायचा, असं आवाहन करताना म्हणाले की, मी पारदर्शक समाजासाठी काम करतो, कोणासमोर न झुकणारे सरकार आपल्यापुढे झुकलं. काल सगळ्या पक्षांनी बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाजूने ठराव केला. तुमच्या अंगावर पांढरे कपडे आम्ही घातले म्हणून तुम्ही चांगल्या पद्धतीने फिरता, असं राज्यकर्त्यांना सुनावलं.

आज सकाळी संभाजी भिडे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनीही मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.

काल सोमवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला होता. परंतू गावकऱ्यांच्या हट्टापायी अखेर त्यांनी सलाईन घेतली. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ कशासाठी हवा आहे अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर आज त्यांना सचिवांची स्वाक्षरी असणारं सर्वपक्षीय बैठकीचं पत्र सोपवण्यात आलं आहे. त्याआधी आज सकाळी शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी पोहोचले होते. यावेळी त्यांनीही मनोज जरांगे यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.

गाड्या अडवल्याने आरक्षण मिळते का ? अशी विचारणा मनोज जरांगे यांनी केली. गाड्या अडवल्याने आमचं टेन्शन वाढतं. अभ्यासपूर्ण शांततेत जो समाज काम करतो तो पुढे जातो. जोपर्यंत आरक्षणाचं पत्र आमच्या हातात पडत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबवत नाहीत. सामान्य माणसाच्या हातात पत्र पडत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाही. एक महिन्यापेक्षा सरकारला जास्त वेळ देतो. पण वेळ का हवा? याचं उत्तर द्या, असा सवालही मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केला. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देणार कसं टिकविणार हे आधी सांगा असंही जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.