बोगस बियाणे विरोधातील कायद्यावर सूचना मागविणार संयुक्त समितीच्या बैठकीत निर्णय

बोगस व बनावट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधीमंडळात सादर करण्यात आलेल्या व सध्या संयुक्त समितीच्या विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या विविध विधेयकांच्याबाबतीत शेतकरी, कृषीतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते तसेच संबंधित विविध घटकांकडून ३० दिवसांत सुधारणा व सूचना मागवून घेण्याचा निर्णय आज कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

बोगस व बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५, बियाणे कायदा १९६६, कीटकनाशके कायदा १९६८ महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ या ४ कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचवणारी विधेयके सादर केली होती. तसेच अप्रमाणित व भेसळयुक्त निवेष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक २०२३ सुद्धा मांडले होते. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सदरचे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या २५ सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या संयुक्त समितीची बैठक आज १२ सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली.

या बैठकीला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी, रमेश कराड, कैलास पाटील, वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब, संजय रायमुलकर, सुरेश वरपुडकर, कृषिविभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र विधान भवनाचे सचिव (२) (कार्यभार) विलास आठवले, सहसचिव मेघना तळेकर यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे व समितीतील सर्व सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी समितीतील विविध सदस्यांनी विधेयकातील तरतुदीबद्दल आपले मत मांडले. तसेच विविध सुधारणा सुचवल्या त्यावर समितीचे अध्यक्ष तथा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी, हा कायदा व्यापक जनमाणसावर प्रभाव टाकणारा असल्याने विधेयकाच्या प्रारूपाची सूक्ष्म चिकित्सा झाली पाहिजे, असे मत मांडले.

तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे, त्याचवेळी सर्वसामान्य शेतकरी आणि प्रामाणिक निवेष्ठा विक्रेत्यांना जाचक वाटायला नको याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रसिद्धी माध्यमांत या प्रस्तावित कायद्यांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून समाजातील सर्व घटकांकडून ३० दिवसाच्या आत सूचना मागवून घेण्यात येतील व त्यानंतर त्यावर सखोल विचार करून समिती निर्णय घेईल, असेही धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले.