Breaking News

मराठवाडयातील इनाम जमिनीसंदर्भातील अहवाल तात्काळ शासनास सादर करा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश

राज्यातील व विशेषत; मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबीसमाजाचे दाखले देवून त्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा तत्वत; निर्णय राज्य सरकारने घेतला असतानाच आता मराठवाडा विभागातील इनाम जमिनीसंदर्भात देखील निर्णय घेण्यात येणार आहे , संदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांना तातडीने सादर करावा. विभागीय आयुक्तांनी मराठवाडा विभागाचा परिपूर्ण अभ्यास करुन वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनास तातडीने सादर करावा असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

हैदराबाद रोख इनामे रद्द करणे अधिनियम 1954 चे कलम 2 अ मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील बैठक आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार सुरेश धस, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहसचिव श्रीराम यादव, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे, औरंगाबाद विभागीय अपर आयुक्त बी. जे. बेलदार, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. पाठक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

इनाम जमिनीसंदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल करीत असताना यामध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तेथील जाणकार लोकांना स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये घ्यावे आणि त्यानंतर सदर समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करावा. बीड जिल्हयातील देवस्थान इनाम जमिनीच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीच्या निराकरणाबाबत शासनाने छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त यांना एक सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या समितीने दिलेला अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. या अहवालाचा सुध्दा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात यावा असे विखे-पाटील म्हणाले.

हैद्राबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नष्ट करण्याबाबत अधिनियम 1954 च्या कलम 2 (अ) (3) मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्तावास राज्य मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला सादर करण्यात आला आहे. या विभागाकडून अभिप्राय आल्यानंतर याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी असेही विखे-पाटील म्हणाले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

शेतकरी आंदोलन पुन्हा पेटले; शंभू व खंजौरी बॉर्डरवर लाठीचार्ज, तर केंद्राकडून चर्चेचा प्रस्ताव

देशातील शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादीत मालाला कायदेशीर किमान आधारभूत किंमत मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *