डॉ. आंबेडकर जयंती दिन विशेष : स्त्रियांच्या हक्क – अधिकारांसाठी हिंदू कोड बील स्त्रीवाद प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीचा लढा

आज २१ व्या शतकातही मुस्लीम स्त्रीयांना ट्रीपल तलाक साठी लढा द्यावा लागत आहे. त्यांना आपल्या हक्क आणि अधिकारासाठी लढा देण्याचते स्वातंत्र हे कायद्याने प्राप्त झाले आहे. ट्रीपल तलाक कायद्याने रद्द करण्यास मुस्लीम महिलांना यश प्राप्त झाले आहे. आज समाजात ही परिस्थिती असेल तर स्वातंत्र्यापूर्वी महिलांची काय सामाजिक स्थिती असेल याचा विचार करावयास हवे.

पुर्वी तर जयभीम बोलायलाही लाज वाटत होती. हे वाक्य मुमताज शेख यांचे. त्यांची यशकथा नुकतीच सोशल मिडीयावर वाचण्यात आली. डॉ. बी.आर. आंबेडकर समजण्याआधी आणि नंतरचे त्यांचे आयुष्य त्यांनी कथन केले आहे.

शालेय जिवनापासून आपण शुद्र आहोत याची जाणीव अनेकांनी करून दिली. खर म्हणजे या कारणानेच का असेना आपण कोण आहोत? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. भारतातील स्त्रीया जेव्हा डॉ. बी.आर.आंबेडकरांना नाकारतात त्यांना एका जातीय चौकटीत बसवू पाहतात. तेव्हा खरे आश्चर्य वाटते. आजतागायत अनेक वर्षे महिलांना जाती- धर्माच्या राजकारणातून भावनिकरित्या गुलाम बनविण्यात आले आहे आणि ही परिस्थिती महिलांनीही स्वीकारली होती किंबहूना आहे.

मात्र, देशातील असंख्य उच्चशिक्षीत आणि तथाकथित उच्चवर्णीय महिला डॉ.बी.आर. आंबेडकरांना नाकारतात त्यांच्यावर टीका करताना दिसतात. तेव्हा हे भारतातील शिक्षणपद्धतीचे अपयश म्हणावे की काय असे वाटते.

या निमित्ताने डॉ. बी.आर.आंबेडकरांनी २४ फेब्रुवारी १९४९ ला संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलाची आठवण येते. आज भारतातील समस्त महिला त्या कोणत्याही जाती- धर्म अथवा पंथातील असो आज चुल-मुल सोडून घराचा उंबरठा ओलांडून बाहेर पडू शकत आहेत. त्यांना आज जे कायदेशीर हक्क्‍ आणि अधिकार प्राप्त झाले आहेत, ते डॉ.बी.आर. आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बील कायद्याला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी केलेल्या प्रयत्नाने. महिलांच्या आयुष्यात क्रांतीकारी बदल घडवून आणणारी घटना म्हणजे हिंदू कोड बिल होय.

४ वर्षे एक महिना २६ दिवस अविरत प्रयत्न करून आणि सामाजिक- धार्मिक परिस्थितीचा एकंदरीत अभ्यास करून डॉ. बी.आर.आंबेडकर यांनी २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत हिंदू कोड बिल पारीत करण्यासाठी मांडले. सवर्णांकडून झालेला प्रचंड विरोध – निवडणूक- धर्मावरील गदा – पुरूषांची कमकुवत होणारी मक्तेदारी वैगरे अशा एक ना अनेक निरर्थक कारणाने हे बिल अर्थात कायदा पारीत झाला नाही.

स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदू समाजात मिताक्षर ही पद्धत होती. ज्यामध्ये फक्त वडीलांच्या हयातीत मुलाला संपत्तीची रक्कम मिळत असे. मात्र स्त्रीयांना नाही. दायभाग पद्धतीत वडीलांच्या मृत्युनंतर फक्त मुलांस संपत्तीचा वारसा हक्क मिळत असे, मुलीला नाही. स्त्रियांना मिळणा-या पोटगीचा हक्क डावलण्यासाठी सतीची चाल प्रबल करण्यात आली होती.

डॉ. आंबेडकर हे कायदा मंत्री आणि देशाचे राज्यघटनेचे निर्माते म्हणून या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून स्त्रीयांना समान हक्क आणि अधिकार देण्यासाठी निकराचा लढा दिला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्त्रियांना विवाहा संबंधीत कोणताही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते जे या कायद्यामुळे मिळणार होते. फक्त पुरूषांना वारसा हक्काने मालमत्तेचा संपूर्ण ताबा मिळत होता. हिंदू कोड बिलामुळे आज तो प्रत्येक स्त्रीला मालमत्तेत समान वाटा मिळत आहे. स्त्रीयांना इच्छेनुसार घटस्फोट, पोटगी मिळणे, अज्ञानत्व व पालकत्व मिळणेबाबत यासह समाजात पुरुषांना मिळणारे सर्व अधिकार या कायद्यामुळे मिळणार होते. तसेच स्त्रीयांना घटस्फोटीत किंवा विधवा असल्यावर पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार, सामाजिक आणि आर्थिक समान अधिकार या बिलामुळे प्राप्त होणार होते. मात्र, पुरूषसत्ताक वर्चस्ववादी हिंदूत्ववादी विचारसरणीच्या समर्थकांना या कायद्यामुळे त्यांचे वर्चस्व कमी होईल की काय या भीतीने या बीलास मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. त्यामुळे हिंदू कोड बिल पारीत झाले नाही. विशेष म्हणजे त्यावेळचे पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी हा कायदा मंजूर करण्याचे आश्वासन देवूनही त्यांनी केवळ धर्मवादी लोकांच्या बळी पडून माघार घेतली म्हणून डॉ. बी. आर. आंबेडकरांनी आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. आपल्या तत्वासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे देशातील पहिले मंत्री असतील.

भारतातील स्त्रियांना अनिष्ठ रूढी, परंपरा, जाचक धार्मिक नियम, सामाजिक गुलामगिरी यातून स्वतंत्र करण्यासाठीचा डॉ. बी.आर. आंबेडकरांचा हा एक लढा होता. या बिलाचे कायद्यात रूपांतर करून पुरूषांच्या विरूद्ध स्त्रीयांना उभे करावयाचे नसून सामाजिक समता आणावयाचा त्यांचा उद्देश होता. हिंदू कोड बिल कायदा पारीत झाल्यावर त्याचा फायदा कुण्या एका सामाजीक घटकातील स्त्रियांना स्वतंत्र आणि समान अधिकार मिळणार नव्हते. तर समस्त स्त्री जातीला याचा लाभ मिळणार होता. कालांतराने  हे बील टप्प्या टप्प्याने पारीत करून हिंदू धर्मातील स्त्रीयांबरोबरच इतर धर्मातील महिलांनाही लागू करण्यात आले. आज जे हक्क्‍ आणि अधिकार स्त्रीया उपभोगत आहेत ते अधिकार आणि हक्क केवळ डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या लढ्यामुळेच.

महात्मा फुले-सावित्रीबाई फुले यांनी पुकारलेला स्त्री समानतेचा लढा संविधानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी डॉ.बाबासाहेबांनी पुढे तसाच सुरु ठेवला. स्त्री शिक्षणाची चळवळ खऱ्या अर्थाने चालविली. समाजातील अनिष्ट चाली-रितीवर त्यांनी संविधानात्मक प्रतिबंध घातले. त्यासाठी वैयक्तीक आणि राजकीय किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली. स्त्रियांना आर्थिक, राजकिय, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक अशा सर्व पातळ्यांवर समानता मिळावी यासाठी त्यांनी चालविलेला लढा अतुलनीय होता. महात्मा फुले यांच्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी खऱ्या अर्थाने स्त्री सबलीकरणाची मुहुर्तमेढ रोवली. समाजाचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणापेक्षा दुसरे मोठे साधन नाही. कोणत्याही जातीतील भारतीय स्त्रियांची परिस्थिती ही दलितांसारखीच असते, म्हणूनच या यातून बाहेर पडायचे असेल शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही असे त्यांचे ठाम मत होते. समस्त स्त्रीयांच्या आयुष्यात क्रांतीकारी बदल घडवून आणणा-या महामानवा प्रति प्रत्येक स्त्रीने कृतज्ञ रहावयास हवे.

(दलित महिला अभ्यासक श्रध्दा मेश्राम- [email protected])