मुख्यमंत्री शिंदेंनी आदिवासींसाठी जाहिर केलेला निधी अर्थसंकल्पानुसार की, स्वतंत्र?

राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी ११ हजार १९९ कोटीची तरतूद सन २०२२-२३ मध्ये केली असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नंदुरबार येथे केली.

साधारणत: राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येते. अनुसूचित जाती साठी १३ टक्के अर्थात १३ हजार कोटी तर आदिवासींना ७ टक्के अर्थात ७ ते ७ हजार ५०० कोटी रूपयांचा निधी वर्षाकाठी विकासासाठी या दोन्ही विभागासाठी देण्यात येतो. तसेच ही तरतूद दरवर्षी अर्थसंकल्पातही करण्यात येते. मात्र आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नंदूरबार येथील कार्यक्रमात बोलताना आदिवासी समाजासाठी ११ हजार १९९ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येत असल्याचे जाहिर केले. त्यामुळे ७ हजार कोटी रूपये देऊन वरील अतिरिक्त निधी देणार की ११ हजार १९९ कोटी रूपये स्वतंत्र देणार याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही स्पष्टता केली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळ आदिवासी विभागात थोडीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

नंदुरबार नगर परिषदेच्या नुतन प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदीर येथे ते बोलत होते. कार्यक्रमास आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भूसे, खासदार डॉ. हिना गावीत, खासदार राजेंद्र गावीत, आमदार किशोर दराडे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंजुळाताई गावीत,  आमदार राजेश पाडवी, आमदार शिरीष नाईक, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार काशिराम पावरा, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी , उपनगराध्यक्ष कुणाल वसावे, मुख्याधिकारी अमोल बागुल, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी यांच्यासह नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. राज्यातील विकास कामांना गती व चालना देण्याचे काम हे सरकार करीत असून हे सरकार आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, वंचित- शोषित अशा सगळ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्व समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गत चार महिन्यात ४०० पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढले. राज्यातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी राज्यात मोठे  उद्योगधंदे येण्याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार शहरातील रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा तसेच विविध विकासकामासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच नवापूर मधील १३२ के.व्ही विद्युत उपकेंद्रासाठी एमआयडीसीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नंदुरबार नगर परिषदेची नूतन इमारत अतिशय सुंदर आणि सुसज्ज असून नागरिकांना त्याचा लाभ होईल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत एसटी बस प्रवासाची योजना सुरू केली. ५२ दिवसांमध्ये या योजनेचा एक कोटी पेक्षा अधिक ज्येष्ठांनी लाभ घेतला.  दिवाळीसाठी शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ केवळ १०० रुपयात देण्यात आला असून अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळावी या करिता नुकसानीची मर्यादा ३ हेक्टर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नुकसान भरपाई पोटी जवळपास ३० लाख शेतकऱ्यांना सहा हजार कोटींची मदत देण्यात आली आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन एकाच वेळी सुमारे सात लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २५०० कोटी रुपये जमा केले असून लघुसिंचन योजनेचे वीज बिल प्रति युनिट एक रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून

शेतकऱ्यांचा सेंद्रीय शेतीकडे कल वाढवा म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नंदुरबार नगर परिषदेची नगरविकास विभागाकडे थकीत ७ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी त्वरीत मंजूर करुन नंदुरबारवासियांना विशेष भेट यावेळी दिली. नंदुरबार नगरपरिषदेमार्फत प्रत्येक नागरिकांचा अपघात विमा काढण्यात आला असून अपघातग्रस्त ३ लाभार्थ्यांना यावेळी प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा धनादेश वितरीत करण्यात आला.

पालकमंत्री डॉ.गावीत म्हणाले की, नंदुरबार जिल्हा हा मानव निर्देशांकामध्ये मागे असल्याने या जिल्ह्यातील सिंचन, वीज, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच शहराच्या रिंगरोडसाठी आवश्यक निधीची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली. यावेळी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी आपल्या मनोगता मध्ये नगरपरिषदेमार्फत करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांची व भविष्यात करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी केले.

यावेळी नगरपरिषदेच्या वतीने सर्व मान्यवरांचा छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा तसेच शाल व श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात आला.