पुरवणी मागण्यातील ६० टक्के निधी देवेंद्र फडणवीसांकडील खात्यांसाठी वित्तमंत्री फडणवीसांकडच्या वित्त, गृह, ऊर्जा, जलसंपदा विभागांसह भाजपच्या सहकार ग्रामविकास विभागाला पुरवणी मागण्यामध्ये झुकते माप!

आगामी वर्षासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारकडून आणखी १० दिवसानंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या विविध विभागांसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी ६ हजार ३८३ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडल्या. मात्र निधी मिळत नसल्याच्या मुद्यावरून शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाच्या मंत्र्याकडील खात्यापेक्षा जवळपास ६० टक्के निधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील चार खात्यांसाठी पुरवणी मागण्यातून तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर १८ मंत्र्यांचा दुसऱ्यांदा समावेश करण्यात त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वित्त, गृह, ऊर्जा, जलसंपदा ही महत्वाची खाती ठेवून घेतले. विशेष म्हणजे आज सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यातील ६३८३ कोटी रूपयांतील ६० टक्के निधी याच खात्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला.

तातडीने काही निधीच्या तरतुदी करण्यासाठी या पुरवणी मागण्यांमध्ये गृहविभागच्या २६९१ कोटी रूपयांच्या मागण्या आहेत. याशिवाय महसूल आणि वन विभागाच्या ७४३कोटी, कृषी पशु संवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास विभागांच्या१२२७ कोटी, शालेय शिक्षण विभागाच्या १९०० कोटी, नगरविकास विभागाच्या २५० कोटी , वित्त विभागाच्या २०६३ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ७३९ कोटी रूपयांच्या जलसंपदा विभागाच्या २४४ कोटी रूपयाच्या मागण्याचा समावेश आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या ९ तारखेला सादर होणार आहे, राज्य सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचा भंग त्यातून दिसून येत असल्याची टिका विरोधकांकडून केली जात आहे. सरकारकडून ज्या आर्थिक मागण्या करायच्या आहेत त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे शक्य असताना सरकारने मात्र पुरवणी मागण्या मांडून त्या मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव पहिल्याच दिवशी सभागृहात मांडल्याने राज्याच्या अर्थिक नियोजनात सरकारने हातचलाखी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.