Marathi e-Batmya
भोंग्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ साली आदेश काढल्याने हा आदेश केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशभरात लागू झाल्यास वेगवेगळ्या राज्यांमधील वेगवेगळी भूमिका संपुष्टात येईल असे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगत राज्य सरकार यासंदर्भात काहीही निर्णय घेणार नसून सध्या ज्या शासन आदेशानुसार भोंगे वापरले जातात ते कायम राहणार आहे असल्याचेही स्पष्ट केले.
मशिदींवरील भोंग्यासंदर्भात राज्याच्या गृह खात्याने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीमधील चर्चेसंदर्भात माहिती दिली. मशिदींवरील भोंग्यासंदर्भातील मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाली. गावाखेड्यांमधील किर्तन, काकड आरत्या आणि भजनसांसंदर्भातील मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही राजकीय पक्षांनी डेड लाइन ठरवून दिलीय. या संदर्भात मी आज एक बैठक बोलवलेली होती. सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. बऱ्याच पक्षाचे लोक उपस्थित राहिले. पण काही पक्षांचे नेते विशेषत: भाजपाचे नेते हजर राहू शकले नाहीत. बैठकीत अतिशय योग्य दिशेने चर्चा झाली. राज्य सरकारने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व प्रयत्न करावेत आणि त्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी अशाप्रकारच्या मतापर्यंत आम्ही आलेलो आहोत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रश्न असा आहे की भोंग्यांचा वापर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये निर्णय दिला. त्यानंतर सुद्धा वेळोवेळी अन्य काही न्यायालयाने निर्णय दिले आणि त्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ दरम्यान काही जीआर (शासन आदेश) काढलेले आहेत. त्याआधारे भोंग्यांचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, त्यासाठीच्या अटी आणि शर्थी, त्यासाठीची वेळ, आवाजाची मर्यादा हे सारं स्पष्ट केलेलं आहे. त्या आधारेच आजपर्यंत भोंग्यांचा वापर केला जातो. गेल्या काही दिवसांमध्ये भोंग्यांच्या वापराच्या संदर्भात अमुक तारखेपर्यंत भोंगे उतरवू, आम्ही हनुमान चालिसा म्हणून वगैरे वगैरे.. अशाप्रकारे भोंगे लावणे किंवा उतरवणे यासंदर्भातील कोणतीही तरतूद नाही. सरकार त्यासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्यांनी भोंगे लावले, जे वापर करतायत त्यांनीच त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घेणे हे महत्वाचं आहे. आजच्या चर्चेत जे मुद्दे निर्माण झाले अजानच्या संदर्भात चर्चा सुरु आहे. बैठकीत हा ही प्रश्न निर्माण झाला की ज्यावेळेस आपण एखाद्या विशिष्ट समाजाच्यासंदर्भात अशाप्रकारची भूमिका घेऊ त्यावेळेला त्याचा परिणाम अन्य समाजावर किंवा अन्य समाजावर अथवा धार्मिक उत्सवांवर काय होणार? या प्रश्नावरही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
खेडेगावांमध्ये रोज किंवा काही अंतरावर त्याठिकाणी भजन सुरु असतं. किर्तन सुरु असतं, पहाटेची काकड आरती असते. नवरात्रीचा उत्सव असतो, गणपतीचा उत्सव असतो. गावाकडे यात्रा असतात. या सगळ्या गोष्टींवर त्याचा काय परिणाम होईल यासंदर्भातही चर्चा केली. आपण जर मानलं की कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे तर वेगवेगळ्या समाजातील लोकांसाठी वेगवेगळी भूमिका या ठिकाणी घेता येणार नाही. सर्वांसाठी आपल्याला एकच भूमिका घ्यावी लागेल असेही त्यांनी सांगितले.
हे ही या ठिकाणी स्पष्ट करण्यात आलं की कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्याचा भंग झाला तर पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई करणं अपेक्षित आहे. त्यापद्धतीने पोलीस कारवाई करतील. हे करत असताना या भोंग्यांच्याबद्दल एक असंही मत आलं की हा निर्णय जो आहे हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने हा संपूर्ण देशाला लागू आहे. देशाला लागू असल्याने केंद्राने राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेऊन लागू केला तर राज्याराज्यामध्ये ही वेगवेगळी परिस्थिती राहणार नाही. आवश्यक असल्यास सर्व पक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रातील प्रमुख नेत्यांना भेटावं आणि देशपातळीवर भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
३ मे ची डेडलाइन मनसेनं दिली आहे, असा प्रश्न विचारत काही नव्या गाइडलाइन्स काढल्या जाणार आहेत का? असा प्रश्न गृहमंत्र्यांना विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना, बैठकीमध्ये ज्या जीआरवर चर्चा झाली त्याच जीआरच्या आधारे आपण निर्णय घेत आहोत. मी यासंदर्भात पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांशी बोलून ठरवणार आहे की आहेत त्या गाइड लाइन्स योग्य आहेत की नव्याने गाईड लाइन्स काढण्याची आवश्यकता आहे का? यावर चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
