मोदींनी जाहिर केलेली दुष्काळमुक्त गावे ८ दिवसांत दुष्काळसदृश कशी झाली? राज्यातील ३१ हजार ०१५ गावांतील पाणी पातळीत घट म्हणजे घोटाळा सचिन सावंत यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी
शासनाच्या म्हणण्यानुसार, जलयुक्त शिवार अभियानाला एकूण ७ हजार ७८९ कोटी रुपयांचा खर्च आला. त्यात लोकसहभाग १० टक्के देखील नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार घोटाळा दडविण्याकरिता सरकार गरीब शेतकऱ्यांच्या मागे लपण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते यांनी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली दुष्काळमुक्त गावे ८ दिवसात दुष्काळ सदृष्य कशी झाली असा सवालही त्यांनी केला.
आज पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सावंत यांनी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे विविध अहवाल तसेच अन्य कागदपत्रे सादर करीत सरकारचे सगळे दावे पूर्णपणे उघडे पाडले. यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, यंदा राज्यात २०१८ च्या ‘जीएसडीएच्या’ अहवालानुसार 252 तालुक्यांमध्ये १३,९८४ गावांत गेल्या ५ वर्षाच्या सरासरीपेक्षा १ मीटर पेक्षा अधिक भूजल पातळी खाली गेली असली तरीही प्रत्यक्ष राज्यात त्याच अहवालानुसार एकूण ३१ हजार ०१५ गावांत पाण्याची पातळी खोल गेली आहे ही जलयुक्त शिवार अभियानात घोटाळा झाल्याबद्दल शिक्कामोर्तब करणारी वस्तुस्थिती आहे.
फडणवीस सरकारचे जलयुक्त शिवार घोटाळ्यातील कंत्राटदार आणि सरकारचे हितसंबंध उघडे पडतील, म्हणूनच कमी पावसाचा दाखला देऊन शेतकऱ्यांनी उपसा केला असे सांगत, यातील घोटाळा दडवण्यासाठी ज्या गरीब शेतकऱ्याचा आडोसा सरकार घेत आहे त्यांच्याच माथी दोष टाकण्याचा सरकारचा कुटील डाव आहे. शेतकऱ्यांनी उपसा केला असे सरकारचे म्हणणे असेल तर अनेक ठिकाणी खरिपाची शेती उध्वस्त झाली असे का दिसत आहे, असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला.
सरकारला उघडे पाडताना सावंत यांनी जीएसडीएचे २०१४ व २०१५ सालचे अहवाल सादर केले. २०१४ साली राज्यात शासनाच्याच आकडेवारीनुसार ७०.२ % सरासरी पाऊस पडला होता. जीएसडीए च्या २०१४ च्या अहवालानुसार राज्यात त्यावेळी १९४ तालुक्यातील केवळ ५ हजार ९७६ गावांत पाण्याची पातळी एक मीटर पेक्षा अधिक कमी झाली होती. २०१५ साली सर्वात कमी म्हणजे ५९.४ टक्के पाऊस पडला होता. जीएसडीएच्या २०१५ सालच्या अहवालानुसार, २६२ तालुक्यातील १३,५७१ गावात भूजल पातळी १ मीटर पेक्षा खाली होती. यावर्षी सरासरी ७४.३ टक्के पाऊस पडूनही २०१४ व २०१५ साली पेक्षा जास्त म्हणजे १३,९८४ गावात भूजल पातळी १ मीटर पेक्षा खाली जात असेल तर जलयुक्त शिवार अभियानाचा उपयोग शून्य झाला असून हा घोटाळा आहे हे स्पष्ट होत आहे, असे सावंत म्हणाले.
मुख्यमंत्री व जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांना आता हे प्रकरण अंगाशी आल्यामुळे सरकार स्वतःच्याच यंत्रणेला बदनाम करत आहे, हे दुर्दैवी आहे. परंतु राज्यात दुष्काळ ठरवण्याकरिता याच यंत्रणेचा उपयोग होतो हे सरकारने लक्षात ठेवावे. तसेच जलयुक्त शिवार अभियानाच्या ५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयाचा आधारच जीएसडीएचा अहवाल होता. हे त्या शासन निर्णयातूनच स्पष्ट होत आहे, असे शासनाचा जीआर सादर करीत सावंत यांनी सांगितले.
या शासन निर्णयातच जलयुक्त शिवार अभियानाचा मूळ उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. मूळ निर्णयाचा सदर उद्देशच पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारात अडविणे व भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे हे होते. पण दुर्दैवाने २०१४ व २०१५ च्या तुलनेत अधिकचा पाऊस पडूनही गावा-गावांतील; शिवार जलयुक्त दिसण्याऐवजी जलमुक्त दिसत आहेत, अशी खोचक टीका सावंत यांनी केली.
पावसाचा हंगाम संपल्यानंतर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली १६००० दुष्काळमुक्त गावे केवळ आठ दिवसांतच दुष्काळसदृश यादीत कशी दिसू लागली ? हा प्रश्न विचारत सरकार त्या १६००० गावांची यादी प्रकाशित करत नाही, यातच दाल मे कुछ काला नाही तर सगळी डाळच काळी आहे हे स्पष्ट होत आहे, असे सावंत म्हणाले. सदर घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे असा पुनरुच्चार सावंत यांनी केला.