राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले “हे” महत्वाचे निर्णय

लोकसभेच्या नियोजित निवडणूकीबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका होण्याची लक्षात घेत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष, नांदेड-बिदर रेल्वेचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर, रेशिम उद्योग आणि वाईन उद्योगांना, पॉवरलूमसह सहकारी संस्थेच्या कायद्यातील काही तरतूदींच्या अनुषंगाने महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाचा फायदा उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना होणार आहे.
सविस्तर मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे….

विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी पाणी उपलब्धता अट शिथिल करणार

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करणार

विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प प्रस्तावित असून यातून भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णा तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत कालव्याद्धारे वळविण्यात येणार आहे. यामुळे विदर्भातील ६ जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ६२.५७ टीएमसी पाण्याची गरज असून गोदावरी पाणी तंटा लवादाने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी महाराष्ट्रास पूर्ण वापरास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी ७५ टक्के विश्वासार्हतेने २९.२३ टीएमसी पाणी उपलब्ध असून ६२.५७ टीएमसी पाणी ६३ टक्के विश्वासार्हतेस उपलब्ध आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील ६ जिल्ह्यातील सिंचन, घरगुती, औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार असल्याने पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करून अवर्षणप्रवण व अनुशेषातील काही भागास पाणी देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–
नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार ७५० कोटीस मान्यता

नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या ७५० कोटीस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह १५ कोटी ९८ लाख इतका खर्च येणार असून त्याच्या ५० टक्के म्हणजे ७५० कोटी ४९ लाख इतका राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग असणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण आणि अविकसित भागात रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पात ४० ते ५० टक्के खर्च उचलण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. बिदर-नांदेड हा १५७ कि.मी. नवीन रेल्वेमार्ग असून त्यापैकी १००.७५ कि.मी. मार्ग महाराष्ट्रातील आहे आणि उर्वरित ५६.३० कि.मी. मार्ग कर्नाटकमध्ये आहे. या सरळ रेल्वेमार्गामुळे बिदर ते नांदेड हे अंतर १४५ कि.मी. ने कमी होईल. या मार्गावर एकूण १४ रेल्वे स्थानके असतील.

—–०—–

रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र-२ योजना राबविणार
रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ

राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहिमही राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रीया होणे आवश्यक आहे. राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-2 या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल.

——०—–
द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविणार

राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कोरोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या १६ टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस ५ वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला
भांडवली अनुदान, ४०० उद्योगांना फायदा

पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल.

मंत्रिमंडळ उप समितीने २८ जून २०२३ रोजी या संदर्भात शिफारस केली होती. हे भांडवली अनुदान देण्यासाठी त्याची अनुत्पादीत थकबाकी (एनपीए) ची अट शिथील करण्यात आली आहे तसेच जुन्या यंत्रसामुग्रीस पात्र समजून हे भांडवली अनुदान देण्यात येईल. या प्रकल्पास ३ हप्त्यांऐवजी एकाच वेळी संपूर्ण ४५ टक्के अनुदान देण्यात येईल.

—–०—–
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता २ वर्षाच्या आत अविश्वास आणता येणार नाही
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्याच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद आहे. पंरतु हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे.