Marathi e-Batmya
नागपुर: प्रतिनिधी
शासनाने थेट मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे विद्यार्थ्याची जमा करावयाची संस्थांची फि रक्कम संस्थेच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. विधान परिषदेत कॉंग्रेसचे डॉ. सुधीर तांबे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून राज्यातील मागास विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्ती जमा होते. त्यामुळे महाविद्यालये अडचणीत सापडल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रतिपुर्ती बाबत ५० टक्के हप्ता ७ ऑक्टोबर पुर्वी देण्याचे आदेश आहेत. तरीही विद्यार्थ्यांचे फॉर्म अद्याप स्विकारले जात नाहीत. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्ती जमा होत असल्याने विद्यार्थ्याकडून संस्थेची फी जमा झाली नाही. तर ती कशी जमा करणार किंवा शासन तशी जबाबदारी घेणार का? असा असवाल डॉ.तांबे यांनी उपस्थित केला.
त्यावर उत्तर देताना मंत्री. तावडे म्हणाले की, संस्थेची फी भरणे हे त्या विद्यार्थ्याची जबाबदारी आहेच. पण जर एकाद्या विद्यार्थ्याने ती फी भरलीच नाही. तर त्याला परीक्षा प्रवेशपत्र देऊ नये ते रोखून धरावे असे सांगताच कॉग्रेस सदस्य हरीभाऊ राठोड, पीआरपीचे जोगेंद्र कवाडे यांनी तावडे यांच्या वक्तव्यावर हरकत घेतली.
केंद्र सरकारने २५०० कोटी रूपये मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीचे अद्याप दिले नसल्याबाबतचा मुद्दा कवाडे आणि राठोड यांनी उपस्थित करताच मंत्री तावडे ही बाब सामाजिक न्याय विभागाशी संबधीत असल्याचे सांगून बाजू झटकण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्य़ाकडून मिळणारी संस्थेची फी वेळीच भरली जात नसल्याने संस्था अडचणीत येण्याचा मुद्दा नाकारू शकत नाही. याकरीता कोणालाही झळ न पोहोचता विद्यार्थ्याकडून मिळणारी संस्थेची फी संस्थेच्या खात्यात आणि विद्यार्थ्याला मिळणारी फी त्याच्या खात्यात स्वतंत्ररित्या जमा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
