अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ७ मंत्र्यांना तात्पुरते खात्यांचे वाटप मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभाग

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील सत्तास्थानी विराजमान झाल्यानंतर तब्बल १४ दिवसांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळातील ७ मंत्र्यांना तात्पुरते खात्यांचे वाटप करण्यात आले. मंत्र्यांना खातेवाटपाची यादी मंजूरीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकेड पाठविण्यात आली होती. त्यांच्या मंजूरीनंतर यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली.
या खाते वाटपात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे सांसदीय राजकारणात नविन असल्याने त्यांच्याकडे कमी महत्वाची खाती अर्थात सामान्य प्रशासन विभाग सारखी खाती ठेवण्यात आली आहेत. तर मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री सुभाष देसाई, डॉ. नितीन राऊत आणि मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे महत्वाची खाती सोपविण्यात आली आहेत. सर्वाधिक खाती सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

1. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री
कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग. सामान्य प्रशासन विभाग,

2. एकनाथ संभाजी शिंदे
गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण.

3. छगन चंद्रकांत भुजबळ
ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन.

4. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात
महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय.

5. सुभाष राजाराम देसाई
उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास.

6. जयंत राजाराम पाटील
वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.

7. डॉ. नितीन काशिनाथ राऊत
सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.