मराठा आरक्षणाच्या मुख्य मागणीसह इतर प्रश्नी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपाचे खासदार संभाजी राजे यांनी आजपासून आझाद मैदानावर आमरण उपोषण आंदोलन सुरु केले. त्यावेळी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, एकदा मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केल्यानंतर दुसरा आयोग नेमता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा आयोगाची स्थापना का केली असा सवाल उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, कायदेशीर सल्ला घेवूनच मराठा समाजासाठी नवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
मंत्री अशोक चव्हाण हे नांदेड येथे बोलत असताना त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मराठा आयोग आणि सवलतीच्या बाबतीत निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा मराठा समाजाला नक्की होईल, असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने कुठलाही शब्द फिरवला नाही. शासनाने काही केले नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे असेही ते म्हणाले. तर आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने एक ही निर्णय घेतला नाही, सरकारने शब्द फिरवला असल्याची टीका संभाजी छत्रपती यांनी केली होती. अशोक चव्हाण यांनी त्यावर ही प्रतिक्रिया दिली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी संपर्क करत आहेत. मात्र, शासनाने काही केले नाही असे म्हणणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खासदार संभाजी छत्रपती यांनी सरकारच्या या नव्या मागासवर्ग आयोगाला विरोध केला आहे. एक मागासवर्ग आयोग असतानाच दुसरा आयोग कशाला? असा सवाल करत उगाच दिशाभूल करू नका, असं संभाजी छत्रपती यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे नव्या मागासवर्ग आयोगाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि मराठा समाज आमनेसामने उभे ठाकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खासदार संभाजी छत्रपती यांनी आजपासून उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. त्यावेळी मीडियाने त्यांना नव्या मागासवर्ग आयोगबाबत विचारणा केली असता संभाजी छत्रपती यांनी या आयोगाला विरोध दर्शविला.