न्यायालय म्हणाले, लवासाबाबतच्या आरोपात तथ्य, पण आता उशीर झाला शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा त्यात रस होता मान्य

राज्यातील बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ठरलेल्या पुणे जिल्ह्यातील लवासा प्रकरणाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले महत्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवित याचिका मात्र निकाली काढली. ही याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालय म्हणाले की, लवासा प्रकल्पाबाबत शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावरील आरोपात तथ्य आहे. मात्र ही याचिका येण्यास उशीर झाल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच कायद्यात योग्य त्या दुरूस्त्या करण्यात आल्याचेही मान्य केले. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निरिक्षणावरून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

लवासा प्रकल्पावरील एका याचिकेचा निकाल सुनावताना पवार कुटुंबावरील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचं महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवित शनिवारी (२६ फेब्रुवारी) दिलेल्या या निकालात पवार कुटुंबियांनी लवासा प्रकल्प अजित गुलाबचंद यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचं उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई उच्च न्यायालयात लवासा प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल होती. याची सुनावणी पूर्ण करत न्यायालयाने लवासा प्रकल्पासाठी कायद्यात केलेली दुरुस्ती योग्य असल्याचे स्पष्ट करत म्हणाले की, परंतु पवार कुटुंबियांनी प्रकल्प अजित गुलाबाचंद यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपांत तथ्य आहे. असे असले तरी प्रकल्प झाला असून आणि त्याविरोधातील याचिका खूपच विलंबाने दाखल करण्यात आल्या. तसेच सध्या त्या जागेवर अनेक इमारती उभ्या राहील्याने त्या आता पाडा असे सांगता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्टपण सांगत लवासा प्रकल्प विरोधातील याचिका निकाली काढली.

नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांनी प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करत शरद पवार यांच्यासह पवार कुटुंबावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं, “शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचविण्यासाठीच विरोधकांचा विरोध डावलून २००५ ची कायदा दुरूस्ती करण्यात आली. तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली.”

पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला.

दुसरीकडे आपल्यावरील आरोपांवर उत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणाले की, लवासा प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका करताना प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. परंतु केवळ प्रसिद्धीमाध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रकल्पाशी संबंध नसतानाही हा अमूक व्यक्ती वा कंपनीला मिळावा म्हणून आपण प्रयत्न केल्याचा निराधार आरोप करून आपल्याला प्रतिवादी करण्यात आले.

पर्यटन हा उद्योगाचाच भाग असल्याचे धोरण लवासानिमित्ताने तयार करण्यात आलेले नाही वा कोणासाठी तरी त्यादृष्टीने कायद्यात दुरूस्तीही करण्यात आलेली नाही. तर याबाबतचे धोरण ९०च्या दशकापासूनच अस्तित्त्वात होते. फक्त ते धोरण व शासननिर्णयाच्या पातळीवर होते आणि त्याअनुषंगानेच काही प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती. याच कारणास्तव २००५ मध्ये वटहुकुमाद्वरे संबंधित कायद्यात दुरूस्ती करून ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. आणि राज्य सरकारचा दावा न्यायालयानेही मान्य केला.